देहरादून / रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में आज एक मौन लेकिन बेहद प्रभावशाली आर्थिक क्रांति आकार ले रही है। राज्य की जो महिलाएं कभी केवल घर-परिवार और खेती-बाड़ी के कार्यों तक सीमित मानी जाती थीं, वे आज स्वयं सहायता समूहों (SHG) और राज्य सरकार की दूरदर्शी योजनाओं के दम पर सफल उद्यमी बनकर उभरी हैं।
‘लखपति दीदी योजना’ और ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ ने देवभूमि की मातृशक्ति को न केवल आर्थिक संबल प्रदान किया है, बल्कि उन्हें समाज में निर्णय लेने वाली एक सशक्त इकाई के रूप में भी स्थापित किया है। बिना ब्याज के ऋण, भारी सब्सिडी और उत्पादों की ब्रांडिंग व मार्केटिंग के लिए मिल रहे सरकारी सहयोग से अब तक प्रदेश की डेढ़ लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की सबसे बड़ी बाधा पूंजी (फंड) का अभाव और उत्पादों के लिए बाजार की कमी रही है। इस चुनौती को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना’ और ‘लखपति दीदी अभियान’ को एक साथ जोड़ा।
इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज (शून्य प्रतिशत ब्याज दर) का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोजेक्ट लागत पर 75 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
सरकार के इस वित्तीय सहयोग का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों में महिलाएं पहाड़ी दालें, मंडुआ-झंगोरा के बिस्किट, बुरांश व माल्टा के जूस, अचार, हस्तनिर्मित ऊनी वस्त्र, ऐपण कलाकृतियां और धूप-अगरबत्ती जैसे उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रही हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ (House of Himalayas) जैसे अंब्रेला ब्रांड के जरिए इन महिलाओं के उत्पादों को न केवल देश के बड़े शहरों में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक भी पहुंचाया जा रहा है।
मातृशक्ति के इस आर्थिक उत्थान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक धुरी है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है, तो पूरा परिवार और समाज सशक्त होता है। लखपति दीदी और एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हम बहनों को बिना ब्याज का लोन और सब्सिडी देकर उन्हें ‘रोजगार मांगने वाली’ नहीं, बल्कि ‘रोजगार देने वाली’ बना रहे हैं। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष तक हमने डेढ़ लाख से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब हम इसे और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं।
सरकारी योजनाओं से मिली मदद ने ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी कैसे बदली है, इसकी बानगी रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक की रहने वाली ‘लखपति दीदी’ संगीता देवी की कहानी में दिखती है। संगीता ने कहा कि कुछ साल पहले तक परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल था। फिर मैंने गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया।
सरकार की ओर से हमें बिना ब्याज के 3 लाख रुपये का लोन और ट्रेनिंग मिली, जिससे हमने पहाड़ी उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की छोटी इकाई शुरू की। आज हमारे उत्पाद देहरादून और दिल्ली तक जाते हैं। अब मैं सालाना ढाई लाख रुपये से अधिक की शुद्ध बचत कर रही हूं और मेरे समूह से जुड़ी 12 अन्य महिलाएं भी अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।
इसी तरह, नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र की एकल महिला उद्यमी कविता बिष्ट ने कहा कि पति के निधन के बाद बच्चों की परवरिश और भविष्य की चिंता ने मुझे तोड़ दिया था लेकिन मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना मेरे लिए संजीवनी साबित हुई। इस योजना के तहत मिली सब्सिडी से मैंने सिलाई और स्थानीय ऊनी वस्त्र निर्माण का केंद्र खोला। आज मैं न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूं, बल्कि अपने गांव की पांच अन्य जरूरतमंद महिलाओं को भी अपने साथ रोजगार दे रही हूं।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों और एकल महिलाओं को मिल रहा यह वित्तीय संरक्षण उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता का सबसे मजबूत आधार बन गया है। चूल्हे-चौके से निकलकर बाजार की कमान संभालती ये ‘लखपति दीदियां’ आज नए और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की सबसे चमकदार तस्वीर पेश कर रही हैं।
