देहरादून/ पौड़ी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मातृशक्ति के जीवन में ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। दशकों से पहाड़ की महिलाएं अपने मवेशियों के चारे के लिए रोजाना सुबह-सवेरे जान जोखिम में डालकर घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों पर जाने को मजबूर थीं।
इस दौरान न केवल उन्हें असहनीय शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती थी, बल्कि जंगली जानवरों के हमलों और खाई में गिरने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी हमेशा बना रहता था। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब महिलाओं को घर के नजदीक ही बेहद रियायती दरों पर पौष्टिक पशु आहार (साइलेज) उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पहाड़ की महिलाओं को जंगलों के जोखिम से बड़ी राहत मिली है।
पहाड़ के ग्रामीण जीवन में पशुपालन आय का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन हरे चारे की व्यवस्था करना सबसे कठिन कार्य रहा है। महिलाएं मीलों पैदल चलकर ऊंचे पेड़ों से पत्तियां और ढलानदार पहाड़ियों से घास काटकर सिर पर भारी गट्ठर ढोती थीं। इससे कम उम्र में ही उनमें कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्या और अन्य गंभीर बीमारियां घर कर जाती थीं। महिलाओं की इसी पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग के माध्यम से ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ को धरातल पर उतारा गया।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुपालक परिवारों को पैकेटबंद ‘साइलेज’ (पौष्टिक हरा चारा) और टीएमआर (टोटल मिक्स्ड राशन) उपलब्ध कराया जा रहा है। बाजार में जहां इस पौष्टिक चारे की कीमत काफी अधिक होती है, वहीं सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिए जाने के कारण यह ग्रामीण महिलाओं को महज 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम की बेहद रियायती दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से मिल रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से तैयार इस चारे में सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे न केवल मवेशियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।
मातृशक्ति के सशक्तिकरण से जुड़ी इस योजना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण से लेकर राज्य के विकास में हमारी मातृशक्ति का योगदान अतुलनीय है। पहाड़ की बहनों को चारे के लिए जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालते देखना बेहद पीड़ादायक था। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के माध्यम से हमने उनके सिर से घास के गट्ठरों का बोझ उतारने का संकल्प लिया। आज इस योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इससे न केवल जंगली जानवरों से होने वाली जनहानि रुकी है, बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण परिवारों की आय में भी इजाफा हुआ है।
योजना के जमीनी प्रभाव को लेकर पर्वतीय जिलों की महिलाओं में खासा उत्साह है। पौड़ी गढ़वाल के खिर्सू ब्लॉक की रहने वाली पशुपालक कमला देवी ने कहा कि पहले हमें रोज सुबह 5 बजे उठकर जंगल जाना पड़ता था। हर समय बाघ और भालू का डर सताता रहता था और कई बार पैर फिसलने से महिलाएं घायल हो जाती थीं। अब गांव की सहकारी समिति से ही बेहद सस्ते दामों पर पौष्टिक चारा मिल जाता है। इससे हमारा समय भी बचता है और हम उस समय का उपयोग अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य स्वरोजगार के कार्यों में कर पा रही हैं।
वहीं, चमोली जिले के गैरसैंण क्षेत्र की निवासी विमला रावत ने कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा साइलेज चारा मवेशियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब से हमने यह चारा खिलाना शुरू किया है, हमारी गायों के दूध देने की क्षमता बढ़ गई है। पहले सूखे मौसम में चारे की भारी किल्लत होती थी, लेकिन अब पूरे साल पौष्टिक चारा आसानी से मिल जाता है। इस योजना ने सचमुच पहाड़ की महिलाओं को नया जीवन दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना ने एक साथ कई लक्ष्यों को साधा है। एक ओर जहां महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा हुई है, वहीं दूसरी ओर जंगलों पर चारे की निर्भरता कम होने से पर्यावरण संरक्षण और वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिल रही है। सहकारिता और पशुपालन के इस समन्वित मॉडल ने उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण की एक नई और प्रेरणादायक मिसाल कायम की है।
