शिमला। धर्मशाला के तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक होने वाला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। सत्र के लिए अब तक 413 प्रश्न पहुंच चुके हैं। इन सवालों के जरिए विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।
गरीबों के चयन व गरीबों के बढ़ने से लेकर महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे, कांग्रेस की गारंटियों और प्रदेश में विकास कार्यों के ठप होने जैसे मुद्दों पर सदन में खूब हंगामा होने के आसार हैं। छह दिन के इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल सकती है।
विपक्ष का सबसे बड़ा निशाना चार वर्षो में बेरोजगार को रोजगार, पात्र गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ, सड़कों की खस्ता हालत और अस्पमालों में हो रही लगातार मौतों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। वहीं, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी को लेकर भी विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। चुनाव के समय किए गए वादे को लेकर सदन में सवालों की बौछार होंगी।
विपक्ष ने प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ने और कई योजनाओं के अधर में लटकने काे मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। सड़कों, पेयजल योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा।दूसरी ओर, सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी कर ली है। संबंधित विभागों से प्रश्नों के तथ्यात्मक जवाब और आंकड़े जुटाए गए हैं।
सरकार की कोशिश रहेगी कि विपक्ष के हमलों का सदन में मजबूती से जवाब दिया जाए। अब तपोवन में यह देखना दिलचस्प होगा कि 413 सवालों के बीच विपक्ष सरकार को कितना घेरती है और सरकार अपने जवाबों से कितनी मुश्किलें टाल पाती है।
