देहरादून। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का दायरा बढ़ने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग की निश्शुल्क कोचिंग योजना में पात्रता के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा चार गुना बढ़ा दी है।
अब आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के एससी-एसटी छात्र-छात्राएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिए गए इस निर्णय के संबंध में सचिव समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले योजना का लाभ उन्हीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं थी। अब आय सीमा आठ लाख रुपये किए जाने से अधिक विद्यार्थी निश्शुल्क कोचिंग के दायरे में आ सकेंगे।
सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। आय सीमा बढ़ने से ऐसे परिवारों के विद्यार्थी भी योजना से जुड़ सकेंगे, जो पूर्व निर्धारित आय सीमा के कारण इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे।
