रामपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि जो लोग जनता का पैसा लूटकर राजनीति में आए और मंत्री बनने के बाद बड़ी-बड़ी संपत्तियां बनाने में कामयाब हुए, उनकी संपत्तियों की जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित संपत्ति को जब्त कर गरीबों के हित में इस्तेमाल करने की दिशा में सरकार जल्द कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने शनिवार को रामपुर के नोगली में आयोजित जनसभा के दौरान ये बातें कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल कर बड़ी संपत्तियां अर्जित की हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद मंत्री पद हासिल करने और इसके बाद बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी या बेनामी संपत्तियां बनाने वालों की जांच की जाएगी. सुक्खू ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को नियमों के तहत जब्त कर गरीब लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.
‘सत्ता सुख के लिए नहीं, जनता की मदद के लिए है सरकार’
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है. सरकार का प्रयास है कि भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए जाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि गरीब और आम आदमी की आवाज सुनना सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि जनता की मदद और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी धन जनता का है और इसका इस्तेमाल जनकल्याण के लिए होना चाहिए. सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का मतलब गरीब की आवाज सुनना, उसकी परेशानी समझना और उसी के अनुसार योजनाएं लागू करना है.
‘भाजपा ने बांटी 5 हजार करोड़ की रेवड़ियां’
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने चुनाव से पहले जनता को करीब 5 हजार करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटने जैसी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित भर्तियां नहीं की गईं और शिक्षकों की भर्ती कई मामलों में केवल नोटिफिकेशन तक सीमित रही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं होगी. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. साथ ही उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने की बात कही.
केंद्र सरकार पर हिमाचल के अधिकार छीनने का आरोप
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हिमाचल प्रदेश के कई अधिकार छीनने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है. सुक्खू ने कहा कि हिमाचल से जुड़े मुद्दों को केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाया जा रहा है.
