चंडीगढ़। हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) कर्मचारियों के कामन काडर को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच प्रदेश सरकार ने 11 हजार 700 कर्मचारियों का काडर तय कर दिया है। इनमें से 5645 कर्मचारी कामन काडर में बने रहेंगे, जबकि 6055 अपने मौजूदा या मूल विभाग में जाएंगे।
मानव संसाधन विभाग ने विभागवार सूचियां जारी करने के साथ ही वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों के निर्देश दिए हैं। कुल 5987 कर्मचारियों ने वर्तमान विभाग में बने रहने का विकल्प चुना है। इनमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सात कर्मचारी शामिल हैं।
वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभागों में भेजे गए 68 कर्मचारियों ने अपने मूल विभाग में लौटने का विकल्प दिया है। इस तरह ये सभी 6055 कर्मचारी कामन काडर से बाहर होंगे।
कामन काडर में बने रहने वाले 5645 कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2018 और उनके संशोधनों के अनुसार होंगी। उनकी आपसी वरिष्ठता आयोग की संयुक्त मेरिट सूची और लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर तय होगी।
वर्तमान विभाग में बने रहने वाले 5987 कर्मचारियों की वरिष्ठता नियुक्ति और विभाग में आने के आधार पर निर्धारित होगी। विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत आयोग की सिफारिश पर नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता विभाग के लिए भेजी गई मेरिट सूची से तय होगी।
सरकार के 24 जून 2019 के निर्देशों के तहत दूसरे विभाग से आए कर्मचारियों को विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत मूल रूप से नियुक्त कर्मचारियों के बाद रखा जाएगा।
वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया में दूसरे विभाग में जाकर वहीं बने रहने का विकल्प देने वालों की वरिष्ठता उस विभाग में विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों के बाद होगी। मूल विभाग में लौटने वाले 68 कर्मचारियों की वरिष्ठता ऐसे तय होगी, जैसे उनका तबादला हुआ ही नहीं था।
30 दिन में करना होगा कार्यमुक्त
विभागीय तबादला आदेशों के बाद संबंधित विभागों को 30 दिनों के भीतर उन्हें कार्यमुक्त करना होगा। 15 अगस्त 2026 तक या दोबारा दिए गए अवसर में 30 अक्टूबर 2026 तक विकल्प नहीं देने वालों को वर्तमान विभाग में बने रहने वाला माना जाएगा। विकल्प अंतिम होंगे और उन्हें दूसरे विभाग में बदलाव का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति और आयोग के संशोधित परिणामों से जुड़े, अदालतों में लंबित याचिकाओं के दायरे वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता पर अंतिम निर्णय तक प्रक्रिया रोकी जाएगी।
विभागों को वरिष्ठता सूचियां तैयार या संशोधित करने, सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और एचआरएमएस पोर्टल के विवरण अपडेट करने के निर्देश हैं। आरक्षण नियमों का पालन कर अस्थायी सूची पर आपत्तियां लेने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
