चंडीगढ़। हरियाणा में शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने की कड़ी में सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिकारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं।
सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और आधारभूत सुविधाएं जांचने के लिए सरकार की पहल पर 69 विभागों के 1888 अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कुल 1614 स्कूल गोद लेने के बावजूद इन अधिकारियों ने अब तक केवल 468 स्कूलों का निरीक्षण किया है।
इस पर सख्त हुई सरकार ने अधिकारियों से जवाब तलबी शुरू कर दी है।मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को सभी विभागों और अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें पूरे मामले की समीक्षा होगी।
रिपोर्ट के अनुसार 69 विभागों में से 33 विभागों के एक भी अधिकारी ने किसी स्कूल का निरीक्षण नहीं किया। 16 विभाग ऐसे हैं, जिनके अधिकारियों ने कोई स्कूल गोद नहीं लिया। 27 विभागों के अधिकारियों ने 10 से कम स्कूलों की विजिट की है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा स्कूलों की जमीनी हकीकत जानने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने का निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं निकले।
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से लेकर एचसीएस-एचपीएस और प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को सरकारी स्कूलों की विजिट करने और उन्हें गोद लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इन अधिकारियों को आवंटित स्कूलों में जाकर कक्षा की साफ-सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता, पेयजल, शौचालयों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करनी होगी। बुनियादी सुविधाओं के अलावा उन्हें बच्चों से संवाद कर पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और करियर के लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी।
