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Home » Blog » हरियाणा में किसानों और उद्योगपतियों के लिए स्मार्ट जोन, स्टार्टअप्स और 75% सब्सिडी पर जमीन की सुविधा
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हरियाणा में किसानों और उद्योगपतियों के लिए स्मार्ट जोन, स्टार्टअप्स और 75% सब्सिडी पर जमीन की सुविधा

lokmatujala
Last updated: January 24, 2026 5:32 am
By lokmatujala
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3 Min Read
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चंडीगढ़। हरियाणा में किसानों के लिए एक स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन और उद्योगपतियों के लिए एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाएगा। इनमें किसानों एवं उद्योगपतियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि आईएमटी मानेसर, बावल व कुंडली में फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विचार-विमर्श कर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इससे जहां मजदूरों को उद्योग के नजदीक सस्ती आवासीय सुविधा मिलेगी, वहीं उनके कार्य में भी गुणवत्ता आएगी।

हरियाणा में उद्योगपतियों को मिलेगी राहत

बैठक में बताया गया कि 50 फैक्टरियों वाली अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल पर उद्योगपति अपनी यूनिट को रजिस्टर कर रहे हैं। इन कॉलोनियों के नियमित होने पर उद्योगपतियों को विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ मिल सकेगा और विभागों की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ बैठक ले रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में अलॉट किए गए प्लॉटों का पूरा कंट्रोल अब एचएसआईआईडीसी को दे दिया गया है। इंडस्ट्रियल प्लॉट को एचएसवीपी से एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने के मामले में ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में उद्योगपतियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश सरकार के नए फैसले से उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिली है।

75 प्रतिशत सब्सिडी पर मिलेगी जमीन

ईएसआईसी अस्पताल या डिस्पेंसरी खोलने के लिए जमीन 75 प्रतिशत सस्ती दरों पर दी जाएगी। हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 -25 को दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कई वर्ष पहले बनाए गए औद्योगिक क्षेत्रों, जोकि शहरी आबादी के बीच में आ गए हैं, उनमें सीवर, सड़क, पेयजल और स्ट्रीट लाइट जैसे ढांचों को दुरुस्त किया जाएगा।

सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में स्टार्टअप्स को रियायती दरों पर काम करवाने की सुविधा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आईएमटी मानेसर में ‘एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी’ और आईएमटी खरखौदा में ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल व ऑटोमोटिव सेक्टर’ के प्रस्तावित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। दूसरे स्थानों पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए प्रक्रिया जारी है।

मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 नए आईएमटी बनाने पर तेजी से काम किया जाए। इस दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, आईएमटी मानेसर में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर जीरो वॉटर वेस्टेज इंडस्टियल एरिया’ को विकसित करने, आईएमटी खरखौदा का विस्तार करने, अंबाला में आईएमटी स्थापित करने के पहले चरण, महेंद्रगढ़ जिला में आईएमटी स्थापित करने, मेक इन इंडिया की तर्ज पर ‘मेक इन हरियाणा’ कार्यक्रम बनाने और गुरुग्राम में कल्चरल सेंटर का निर्माण करने जैसी बजट की घोषणाओं की समीक्षा की गई।

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