प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि हाईस्कूल प्रमाण पत्र में जन्मतिथि की गलती बोर्ड के स्तर पर हुई हो और स्कूल रिकॉर्ड सही हो तो सुधार के लिए तीन वर्ष की समयसीमा लागू नहीं होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने दिलीप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याची की सही जन्मतिथि स्कूल रिकॉर्ड में चार अप्रैल 2003 दर्ज थी, जबकि बोर्ड के रिकॉर्ड में चार अप्रैल 2002 लिख दी गई. हाईस्कूल प्रमाण पत्र 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था और प्रधानाचार्य ने दस्तावेज तीन जून 2024 को भेजे. इस आधार पर तीन साल की सीमा समाप्त मानी जा रही थी. स्थायी अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि गलती बोर्ड के रिकॉर्ड में है, स्कूल के दस्तावेजों पर कोई विवाद नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि विनियम-7 केवल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में सुधार से संबंधित है. इस मामले में गलती बोर्ड के रिकॉर्ड में हुई इसलिए याची को निरंतर वाद-कारण प्राप्त है. परिसीमा का नियम मुकदमों को अंतिमता देने के लिए है, न कि त्रुटि सुधार का अधिकार छीनने के लिए. बोर्ड का कर्तव्य है कि वह सही प्रमाण पत्र जारी करे. कोर्ट ने बोर्ड को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर संशोधित हाईस्कूल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है.
