देहरादून : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC ) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया
देहरादून सीएम धामी ने UCC पोर्टल और नियमावली का किया लोकार्पण
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत
करीब ढाई साल तक सरकार ने इसपर होमवर्क किया
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा मौजूद
UCC नियमावली समिति अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह सहित सभी सदस्य मौजूद
इस दौरान मुख्य सचिव भी मौजूद
ITDA द्वारा पंजीकरण को आसान बनाने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है
लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है
CSE के साथ साझेदारी की गई है, जिससे नागरिकों को उनके द्वारा पर जाकर ही सुविधा मिले सके
सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया सभी कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें
स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है, इस कानून को लागू किया गया है
अन्य राज्यों के लिए उत्तराखंड मार्गदर्शन बन गया है
27 मई 2022 को UCC के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया
2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी
8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया
जिसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया
अनुच्छेद 44 में संविधान के निर्माताओं ने इसका जिक्र किया है
दायरा – अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू।
