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Home » Blog » सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
उत्तराखंडराज्य

सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

lokmatujala
Last updated: February 5, 2026 3:44 am
By lokmatujala
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3 Min Read
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देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त है और हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

श्री भट्ट ने राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर हुई आपराधिक घटनाओं को दुखद बताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित मामलों में आरोपी पकड़े जा चुके हैं और जहां भी पुलिस स्तर पर लापरवाही सामने आई है, वहां संबंधित कर्मियों को निलंबित कर विस्तृत जांच की जा रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कार्रवाई से बच न पाए। महिला अपराधों के मामलों में सरकार और संगठन पूरी तरह पीड़ितों के साथ खड़े हैं। दोषियों को सजा दिलाने के साथ-साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री भट्ट ने विश्वास दिलाया कि देहरादून और ऋषिकेश की जघन्य घटनाओं के आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और विस्तृत जांच के माध्यम से उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि कानून के तहत उन्हें सर्वोच्च सजा सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने बताया कि देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की की घटनाओं में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को निलंबित किया गया है। सरकार समाज की पीड़ा और चिंता को समझती है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में सभी को धैर्य रखते हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए।

श्री भट्ट ने विपक्ष से भी अपील की कि वह इन गंभीर और संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग देने से बचे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ त्वरित, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई या गिरफ्तारी न हुई हो। ऐसे में राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को भड़काने का प्रयास उचित नहीं है।

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