लखनऊ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में सुरक्षा ऑडिट एवं जोखिम मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों सहित कुल 1,40,555 विद्यालयों के सुरक्षित होने को लेकर आकलन किया जाएगा।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित संस्था के साथ शुक्रवार को अनुबंध किया गया। अधिकारियों के अनुसार सेवा प्रदाता संस्था द्वारा विद्यालयों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
विद्यालय भवनों की संरचनात्मक स्थिति, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की तैयारी, स्वच्छता सुविधा, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था आदि पहलुओं की जांच की जाएगी। सुरक्षा संबंधी संभावित जोखिमों की पहचान कर उनके समाधान के लिए विस्तृत सुझाव भी तैयार किए जाएंगे।
