यूपी की योगी सरकार लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी में एजुकेशन टाउनशिप बसाने जा रही है। इसमें स्कूल के साथ कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स की सुविधाएं होंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कोचिंग की सुविधा भी मिलेगी। आवास विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। एजुकेशन टाउनशिप 100 से 150 एकड़ में बसाई जाएगी। इसमें आवासीय योजनाएं भी होंगी, जिससे इसी परिसर में रहने की सुविधाएं भी लोगों को मिल सके।
सरकार चाहती है कि यूपी में एजुकेशन सिटी बसाई जाए, जिसमें नामी संस्थाओं को स्कूल खोलने के लिए भूमि आवंटित किया जाए। आवास विभाग ने इस संबंध में बैठक की थी। इसमें एजुकेशन सिटी बसाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पहले चरण में चार शहर के प्राधिकरणों को चिह्नित कर कार्ययोजना शासन को सौंपी जाएगी। शासन के एक अधिकारी के मुताबिक एजुकेशन टाउनशिप चरणबद्ध तरीके से बसाई जाएगी।
यूपी के हर जिले में बनेंगे रोजगार कौशल विकास केंद्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग के साथ कौशल और प्लेसमेंट को केंद्र में रखते हुए ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन’ की कार्ययोजना को शुक्रवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। तय किया गया है कि हर जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र’ विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह फैसला प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने की दिशा में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ की विस्तृत कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान किया।
योगी ने कहा कि प्रदेश को स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर जनपद में यह जोन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम के रूप में कार्य करे, जहां उद्योग, प्रशिक्षण और सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हों। योगी ने जिलों में आवश्यक भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए।
इस योजना के तहत प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में ज़ोन विकसित किया जाएगा। हर ज़ोन में जी 3 भवन में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र’ स्थापित किया जाएगा, जो रोजगार, प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। बैठक में अवगत कराया गया कि रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र में ओडीओपी उत्पादों के लिए डिस्प्ले जोन, प्रशिक्षण हॉल, मीटिंग सुविधाएं, जिला उद्योग केंद्र, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिला रोजगार कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर और बैंकिंग सुविधा आदि शामिल होंगे। यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए वन-स्टॉप सपोर्ट सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा।
