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Home » Blog » विशेष सत्र न बुलाकर 73 लाख की बचत, बजट तिथि अभी तय नहीं
राज्यहिमाचल प्रदेश

विशेष सत्र न बुलाकर 73 लाख की बचत, बजट तिथि अभी तय नहीं

lokmatujala
Last updated: February 16, 2026 3:38 am
By lokmatujala
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6 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधानसभा का 11वां तथा वर्तमान सरकार के चौथे बजट सत्र के पहले चरण की शुरूआत सोमवार दोपहर 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने को लेकर सदन का माहौल गर्माने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा समिति कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में बजट सत्र की अवधि 16 से 18 फरवरी तक 3 दिन निर्धारित की गई है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बैठकों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब तक माननीयों की तरफ से 125 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 111 तारांकित व 14 अतारांकित हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से नियम-102 के तहत आरडीजी पर चर्चा का नोटिस मिला है। इसी तरह नियम-62 और नियम-101 के तहत 1-1 नोटिस प्राप्त हुआ है। यानी चर्चा को लेकर अब तक कुल 3 नोटिस मिले हैं।

आरडीजी पर केंद्रित रहेगी पहले चरण की कार्यवाही
बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही आरडीजी पर केंद्रित रहेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा अपने तरीके से एक-दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। अब तक इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही है। इस बैठक को मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद पक्ष-विपक्ष के नेता एक-दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से आरडीजी बहाली को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को भेजे जाने की संभावना है।

सर्वदलीय बैठक व विधायक दल की बैठकें आज
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की तरफ से सत्र आरंभ होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए संसदीय कार्यमंत्री एवं कांग्रेस के मुख्य सचेतक हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया तथा विधायक एवं मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी सुखराम चौधरी को न्यौता दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल बैठकों का आयोजन करके अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे।

डीसी मंडी, एसपी बद्दी व सचिवालय कर्मचारी प्रिविलेज मोशन पर कार्रवाई जारी
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि खेल मंत्री यादविंद्र गोमा की तरफ से डीसी मंडी को दिए गए प्रिविलेज मोशन के अलावा एस.पी. बद्दी और सचिवालय कर्मचारियों के प्रिविलेज मोशन पर अभी नियमों के तहत कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

भाजपा के 9 विधायकों पर अभी नहीं आया अंतिम निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा के 9 विधायकों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है। यह मामला सदन में संबंधित विषय उठने के बाद ही सुनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के 9 विधायकों विपिन सिंह परमार, सतपाल सिंह सत्ती, डा. हंसराज, विनोद कुमार, सुरेंद्र शौरी, त्रिलोक जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, लोकेंद्र कुमार और दीपराज कपूर पर आरोप है कि उन्होंने अध्यक्ष के आसन और सदन के भीतर कागजात फैंके, जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है।

सदन में पूछे जाएंगे स्कूलों के विलय, सड़कों, पुलों व स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़े सवाल
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदस्यों की तरफ से जो सूचनाएं सवालों के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, स्कूलों का विलय, सड़कों, पुलों का निर्माण, स्वीकृत सड़कों की डीपीआर, कॉलेज, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन से जुड़े मामले हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपूर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, बढ़ते आपराधिक मामलों व सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित सवाल भी पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी उजागर किया है।

विशेष सत्र नहीं बुलाकर बचाए 73 लाख
आरडीजी के मुद्दे पर विशेष सत्र को नहीं बुलाकर 73 लाख रुपए की बचत हुई है। इस मुद्दे पर पहले राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल ने इसे बजट सत्र के साथ आयोजित करने की सलाह दी थी। राज्य सरकार ने राज्यपाल की यह सलाह मानी है, जिससे 73 लाख रुपए की बचत हुई है।

बजट प्रस्तुत करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से विधानसभा में वित्तीय वर्ष, 2026-27 के बजट को प्रस्तुत करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं हो पाई है। आर.डी.जी. बंद होने से उपजे हालात के चलते बजट सत्र में अभी राज्यपाल अभिभाषण के बाद शोकोद्गार एवं अन्य विधायी कार्य होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से बजट को दूसरे चरण में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बारे में बाद में सूचना दी जाएगी।

राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने दिया न्यौता
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने लोक भवन पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्यपाल से सोमवार से प्रारंभ होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सम्मिलित होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। इस मौके पर विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

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