कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को स्टेट कैपिल रीजन (एससीआर) में होने वाले विकास की तस्वीर खींची। उन्होंने कहा कि उन्नाव भी एससीआर का अंग बना है। कभी अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी देश को आजाद कराने के लिए उन्नाव से लखनऊ के हजरतगंज तक पहुंचे थे। अब विकास लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा।
देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंची है। ऐसे ही लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चारों ओर रिंग रोड बनेगा। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली जनपद आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी बराबर की सहभागिता होगी।
कांग्रेस-सपा सरकारों ने नहीं किया ऐसा काम- योगी
उन्नाव में 570 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि गत 12 वर्षों में देश और नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किया, वो कांग्रेस व सपा सरकारें नहीं कर सकीं।
भ्रष्ट व क्षमता विहीन ये लोग गरीब के बारे में नहीं, केवल अपने परिवार के बारे में सोचते थे। कांग्रेस ने नेहरू-गांधी परिवार से बाहर कभी नहीं सोचा और सपा के लिए केवल सैफई ही परिवार था। रामायण काल में खर-दूषण, मारीच व सुबाहु का आतंक ऐसा ही रहा होगा, जैसे इनकी सरकारों के समय सत्तापोषित माफिया का था।
दोनों ही दल देश-प्रदेश की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। अब युवा, गरीब, किसान, महिला कोई इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाएंगे। सीएम ने कहा कि जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहां कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समेत कई विकास योजनाएं जनता को समर्पित करेंगे।
हमारा संकल्प, गोमाता को कटने नहीं देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग गाय का दूध पिएंगे व उन्हें सड़क पर छोड़ देंगे, जब वह फसल का नुकसान करेगी तो दोष मुझे देंगे। हमारा संकल्प है कि गोमाता को कटने नहीं देंगे। प्रदेश के 34 जिलों में जहर मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की तकदीर बदलेगी, इसे जन आंदोलन बनाएं।
सड़कों को क्षति पहुंचाने वालों से हो वसूली
मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को कानपुर के एचबीटीयू परिसर में संयुक्त आयुक्त कार्यालय के उद्योग सभागार में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों को क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से क्षतिपूर्ति की वसूली सुनिश्चित की जाए।
