चंडीगढ़: हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब यूरोप के प्रमुख आर्थिक देशों की ओर रुख कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक यूनाइटेड किंगडम (UK) और जर्मनी के संभावित दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मुख्यमंत्री की इस संभावित विदेश यात्रा को हरियाणा में निवेश आकर्षित करने की रणनीति के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े औद्योगिक समूहों और विदेशों में कारोबार कर रहे भारतीय उद्यमियों को हरियाणा की औद्योगिक क्षमताओं से जोड़कर प्रदेश में नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए।
जापान, सिंगापुर और स्वीडन के बाद यूरोप पर नजर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले कुछ समय से विदेशी निवेश को लेकर लगातार सक्रिय हैं। इससे पहले वह जापान, सिंगापुर और स्वीडन जैसे देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इन दौरों में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद कर हरियाणा में कारोबार और उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा की थी।
अब यूके और जर्मनी की संभावित यात्रा को इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कवायद माना जा रहा है। खास बात यह है कि दोनों देश आधुनिक उद्योग, तकनीकी नवाचार, वित्तीय सेवाओं और वैश्विक व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
जर्मनी की तकनीक और यूके के कारोबारी नेटवर्क से उम्मीद
जर्मनी दुनिया के प्रमुख विनिर्माण और इंजीनियरिंग केंद्रों में शामिल है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में वहां की कंपनियों की वैश्विक पहचान है। ऐसे में हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जर्मन कंपनियों के साथ सहयोग की नई संभावनाएं बन सकती हैं।
वहीं यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय सेवाओं, आईटी, शिक्षा, अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्रों में निवेश एवं तकनीकी साझेदारी की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश इन क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों को हरियाणा की ओर आकर्षित करने की हो सकती है।
निवेश के साथ रोजगार सृजन पर रहेगा जोर
मुख्यमंत्री के विदेश दौरों का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव जुटाना नहीं, बल्कि प्रदेश में वास्तविक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार की प्राथमिकता है कि नई औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों।
निवेश आने से नए उद्योग स्थापित होंगे, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा और सहायक कारोबार को भी गति मिलेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार विशेष रूप से ऐसे निवेश पर ध्यान दे रही है, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण, बेहतर रोजगार और उद्योगों में काम करने के नए अवसर मिल सकें।
प्रवासी हरियाणवियों को प्रदेश के विकास से जोड़ने की पहल
विदेशों में बसे हरियाणा मूल के उद्यमियों और प्रवासी भारतीयों को प्रदेश के आर्थिक विकास में भागीदार बनाना भी इस निवेश अभियान का अहम हिस्सा है। विदेशों में स्थापित कारोबार, तकनीकी अनुभव और अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संपर्कों का लाभ हरियाणा को मिल सकता है।
सरकार चाहती है कि विदेशों में सफलतापूर्वक कारोबार कर रहे उद्यमी अपने गृह प्रदेश में भी निवेश करें और नई औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग दें।
NCR से नजदीकी और औद्योगिक ढांचा हरियाणा की ताकत
हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, दिल्ली-एनसीआर से निकटता, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और कुशल मानव संसाधन प्रदेश को निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाते हैं। गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, पानीपत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार इन्हीं खूबियों को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सामने प्रभावी ढंग से रखने की तैयारी में है।
फिलहाल मुख्यमंत्री की 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित यूके और जर्मनी यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रम की प्रतीक्षा है। यदि यह दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार होता है तो हरियाणा के अंतरराष्ट्रीय निवेश संपर्कों को विस्तार देने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।
