शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मानसून में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का 3412.80 करोड़ रुपये का अंतिम क्षति ज्ञापन अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल के समक्ष रख दिया है।
चार दिवसीय दौरे के समापन पर मुख्य सचिव केके पंत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नुकसान के आंकड़ों और केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता पर मंथन हुआ।
राज्य के निदेशक-सह-विशेष सचिव (राजस्व-आपदा प्रबंधन) पुष्पेंद्र राणा ने केंद्रीय दल को सौंपे ज्ञापन में लोक निर्माण विभाग की सड़कें, जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाएं, विद्युत ढांचा और कृषि भूमि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए वित्तीय नुकसान का ब्योरा दिया।
केंद्रीय दल ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अंतिम क्षति ज्ञापन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो तथा प्रत्येक दावे के समर्थन में संबंधित अभिलेख और दस्तावेज उपलब्ध हों। क्षेत्रवार नुकसान का सटीक आकलन, सत्यापन और जरूरी विवरण भी समयबद्ध तरीके से देने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने हिमालयी भू-भाग में पुनर्निर्माण की अधिक लागत और बार-बार होने वाली आपदाओं को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहायता का आकलन करते समय इन परिस्थितियों को विशेष महत्व देने का आग्रह किया।
उन्होंने मौजूदा एसडीआरएफ-एनडीआरएफ मानकों में संशोधन की जरूरत भी उठाई। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता के लिए एनडीआरएफ से राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। अंतिम ज्ञापन और आकलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामला गृह मंत्रालय के स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए उठाया जाएगा।
