हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का फैसला किया है. स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि ‘चिरायु-एक्सटेंशन’ योजना के तहत सेवा उप-नियमों के दायरे में आने वाले 8,812 एनएचएम कर्मचारियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा. इसके लिए कर्मचारी को प्रति परिवार 1,500 रुपये सालाना का योगदान देना होगा.
कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी : योजना के तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. इसमें सर्जरी, मेडिकल उपचार और डे-केयर प्रक्रियाओं समेत करीब 2,200 उपचार पैकेज शामिल हैं. इलाज के दौरान दवाओं और जांच का खर्च भी योजना के दायरे में रहेगा.
पूरे देश में मिलेगा इलाज का लाभ : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक डॉ. आर.एस. ढिल्लों ने बताया कि योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है. योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तक का खर्च और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का खर्च भी कवर किया जाएगा. पहले से मौजूद बीमारियां भी योजना के दायरे में शामिल हैं.उन्होंने बताया कि योजना में नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा होने के कारण पात्र लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार करा सकेंगे.
फैमिली आईडी में दर्ज सदस्यों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड : संबंधित कर्मचारी आधिकारिक आयुष्मान लाभार्थी पोर्टल पर जाकर अपना और फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं. कर्मचारी अपने जिले से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या सिविल अस्पतालों में तैनात आयुष्मान मित्रों की सहायता ले सकते हैं. योजना के तहत जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए विशेष शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी. सरकार का उद्देश्य पात्र एनएचएम कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के साथ इलाज पर होने वाले निजी खर्च को कम करना है.
