चंडीगढ़। पंजाब में नशा तस्करी के मामलों में तेजी से सुनवाई और आरोपितों को सजा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में नशे से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश में 35 विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इन अदालतों के संचालन के लिए 35 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और 315 सहायक जिला अटार्नी समेत कुल 385 पदों को मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार नशा तस्करी के मामलों में कानूनी कार्रवाई को और प्रभावी बनाना चाहती है, ताकि लंबे समय तक अदालतों में लंबित रहने के कारण आरोपितों को कोई राहत न मिले।
कैबिनेट ने मोहाली जिले के डेराबस्सी के पास समगौली के पास 39 एकड़ जमीन पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह प्लांट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा कंपनी को दिया गया है। चीमा ने कहा कि इससे क्षेत्र में गीले कचरे के निस्तारण की समस्या का समाधान होगा और पंजाब को हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी मदद मिलेगी।
सड़कों का बजट 283.44 करोड़ बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के काम को गति देने के लिए बजट में 283.44 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले इसके लिए 1,050 करोड़ रुपये निर्धारित थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,333.44 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
चीमा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण एलपीजी और अन्य संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लुक पर भी पड़ा है। इससे ठेकेदारों को लागत बढ़ने के कारण परेशानी हो रही थी और कई काम प्रभावित हो रहे थे।
सरकार ने अतिरिक्त राशि मंजूर कर इस समस्या का समाधान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से करीब 45 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण की योजना पर काम किया जा रहा है। बजट बढ़ने से सड़कों का काम नहीं रुकेगा।
पटवारियों के ग्रुप-सी पद जिला कैडर में करने की मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्व विभाग में पटवारियों के ग्रुप-सी पदों को राज्य कैडर के बजाय जिला कैडर में करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे भर्ती और कर्मचारियों की तैनाती जिला स्तर पर की जा सकेगी। इसके साथ ही सरकार पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बोर्ड (पीएबीबीएमबी) में पंजाब कैडर के 2,400 पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी।
नशे के मामलों में सजा दर 92 प्रतिशत से अधिक होने का दावा
हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले एनडीपीएस मामलों में दोषसिद्धि की दर करीब 58 से 60 प्रतिशत थी, जोकि अब बढ़कर 92 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
उन्होंने कहा कि विशेष अदालतों के गठन से नशा तस्करी के मामलों का तेजी से निपटारा होगा और आरोपितों को कानून के अनुसार सजा दिलाने में मदद मिलेगी। सरकार जल्द ही इन अदालतों को स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करेगी।
नई अनाज मंडी से किसानों व आढ़तियों को मिलेगी राहत: गोयल
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि लहरागागा विधानसभा क्षेत्र के गांव खंडेवत में नई अनाज मंडी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 217 कनाल 14 मरले जमीन निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा अनाज मंडी करीब 40 साल पहले 12 एकड़ जमीन पर बनाई गई थी और अब यह शहर के बीचोंबीच होने के कारण किसानों तथा आढ़तियों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी।
नई अनाज मंडी बनने से लहरागागा क्षेत्र के किसानों और आढ़तियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूरी कैबिनेट का धन्यवाद किया।
