चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने हरियाणा को विकास कार्यों के लिए बड़ी वित्तीय राहत देते हुए 1,484 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की है। यह राशि नियमित मासिक कर बंटवारे से अलग अग्रिम किस्त के रूप में दी गई है, जिससे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को देश के सभी राज्यों के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की। मंत्रालय के अनुसार, इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) बढ़ाकर विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि 1,484 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी। इससे अधूरे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान अग्रिम कर हिस्सेदारी जारी की थी। उस समय हरियाणा को 1,111 करोड़ रुपये मिले थे।
अतिरिक्त कर हिस्सेदारी में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार (10,845 करोड़), मध्य प्रदेश (8,010 करोड़), पश्चिम बंगाल (7,866 करोड़), महाराष्ट्र (7,022 करोड़) और राजस्थान (6,460 करोड़ रुपये) को आवंटित किए गए हैं।वित्त मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार अपने कुल कर संग्रह का 41% हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को देती है। यह राशि किस्तों में मिलती है जबकि शनिवार को जारी राशि अग्रिम किस्त के रूप में उपलब्ध कराई गई है।
