शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग में किए जा रहे ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मेहनती और प्रतिभाशाली हैं और उचित मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिलने पर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से अधिक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी मैरिट सूची के टॉप-100 में शामिल हुए हैं, यानी आधे से ज्यादा टॉपर सरकारी स्कूलों से हैं।
इस वर्ष टॉप-100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने स्थान बनाया, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। वर्ष 2024 में 23 छात्राएं और 7 छात्र तथा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टॉप-100 में स्थान बनाने में सफल रहे थे। बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि सुधारों का प्रभाव पास प्रतिशतता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा, जबकि वर्ष 2025 में पास प्रतिशत 88.64, वर्ष 2024 में 73.76 प्रतिशत तथा वर्ष 2023 में 79.40 प्रतिशत रहा था।
कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं। सुधारों के चलते हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के मामले में 5वें स्थान पर पहुंचा है, जबकि पूर्व में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। आज प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है।
उधर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसा नई तकनीकों को अपनाते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है।
