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Home » Blog » मुख्यमंत्री ने पंजाब के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में चार साल का कामकाज पेश किया
पंजाबराज्य

मुख्यमंत्री ने पंजाब के स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में चार साल का कामकाज पेश किया

lokmatujala
Last updated: March 10, 2026 3:46 am
By lokmatujala
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6 Min Read
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि महिलाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की घोषणा पर विपक्षी पार्टियों की निराशा दर्शाती है कि 2027 में उन्हें फिर से आप की सत्ता वापसी का डर है. पंजाब विधानसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि जहां शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपने चुनावी वादों को नजरअंदाज करके लोगों के साथ बार-बार धोखा किया है, वहीं ‘आप’ सरकार ने अपने मेनिफेस्टो को पवित्र दस्तावेज माना है और सिर्फ चार सालों में आम लोगों के लिए हर गारंटी पूरी की है.

मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा, 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज, 63,943 युवाओं की पारदर्शी भर्ती और बुनियादी ढांचे व उद्योग में बड़े निवेश जैसी पहलों का जिक्र करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आने वाले सालों में विकास की गति और तेज होगी.

पहले की सरकारें मेनिफेस्टो जारी करके खानापूर्ति करती थीं-मान

तलवंडी साबो से विधायक प्रोफेसर बलजिंदर कौर द्वारा राज्यपाल के भाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, वह समय भी था जब चुनाव मेनिफेस्टो को कोई पढ़ता तक नहीं था क्योंकि पारंपरिक पार्टियां चुनाव से कुछ दिन पहले मेनिफेस्टो जारी करके खानापूर्ति करती थीं. पारंपरिक पार्टियों के चुनाव मेनिफेस्टो में धर्म-जाति की बात होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक पहल करते हुए आम लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा को चुनाव मेनिफेस्टो का हिस्सा बनाया. पारंपरिक पार्टियों को भी अपने चुनाव मेनिफेस्टो में स्वास्थ्य-शिक्षा के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए वे अरविंद केजरीवाल के आभारी हैं.

मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना की घोषणा के बाद राज्य में खासकर महिलाओं में खुशी की लहर चल रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और एस.सी. वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों खासकर गरीबों की जिंदगी में 1000-1500 रुपये की बहुत बड़ी अहमियत होती है.

ओ.पी.डी. में आने वालों की संख्या 5 करोड़ से पार

चार सालों में स्वास्थ्य क्रांति के तहत किए गए प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 881 आम आदमी क्लीनिकों में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और क्लीनिकों की ओ.पी.डी. में आने वालों की संख्या 5 करोड़ से पार हो चुकी है जो अपने आप में रिकॉर्ड है. हर परिवार को मुफ्त इलाज देने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू की गई है और यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट 900 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पतालों की जानकारी देने के लिए सभी आम आदमी क्लीनिकों में सूची लगाई जाएगी.

118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे

शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बेहतर शिक्षा देने के लिए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रिंसिपलों और शिक्षकों को फिनलैंड, सिंगापुर और आई.आई.एम. अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है. साल 2022 से अब तक 13,765 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सभी पंजाबियों के लिए गर्व की बात है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पंजाब ने सर्वोत्तम स्थान हासिल किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) का है और सरकार ए.आई. के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए शिक्षकों को विश्व स्तर की ट्रेनिंग दे रही है.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से कुछ बुजुर्गों को धार्मिक स्थानों के दर्शन पहली बार करने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को राज्य से बाहर सिखों के दो पवित्र तख्त साहिबान तख्त श्री पटना साहिब (बिहार) और तख्त श्री हजूर साहिब (महाराष्ट्र) के दर्शन करवाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली परेशानी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी की व्यवस्था लागू की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 44,920 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट पर 16,209 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं जिसमें से 14,328 करोड़ रुपये सड़कों के नवीनीकरण और 1,880 करोड़ रुपये सड़कों के 5 सालों के रख-रखाव के लिए हैं.

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