देहरादून – उत्तराखंड सरकार राज्य में धर्मांतरण की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें राज्य में धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताई गई।
मुख्यमंत्री ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड एक सीमांत राज्य होने के साथ-साथ सनातन संस्कृति की पुण्यभूमि है, और इसकी जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) को बदलने की किसी भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि संदिग्ध धर्मांतरण मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग धर्मांतरण के जाल में फंसे हैं, उन्हें सही परामर्श और मार्गदर्शन दिया जाए।
धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस दिशा में तत्काल आवश्यक संशोधन और कदम उठाने के निर्देश दिए।
पुलिस मुख्यालय स्तर पर SIT का गठन
मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक विशेष जांच टीम (SIT) के गठन के आदेश दिए हैं, जो धर्मांतरण से जुड़े मामलों की निगरानी और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में चल रहा ‘ऑपरेशन कालनेमी’ ऐसे मामलों पर लगाम लगाने में सफल रहा है और इसे और व्यापक स्तर पर आगे भी जारी रखा जाएगा।
