हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी खरीदारी और हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि जांच शुरू होने के बाद विपक्षी भाजपा ‘घबराहट’ में है।
मुख्यमंत्री ने सदन में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने खुद स्वास्थ्य खरीदारी में कथित गड़बड़ियों को उठाया था, जिसकी अब गहन जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘हमने आंतरिक ऑडिट कराया है। रोगी कल्याण समितियों (आरकेएस) और हिमकेयर घोटालों में करीब 120 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हुई हैं तथा लगभग 1,100 करोड़ रुपये के भुगतानों की जांच चल रही है। विजिलेंस कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।’ उन्होंने कहा कि सरकार दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अन्य संदिग्ध अनियमितताओं की भी जांच का दायरा बढ़ाएगी। प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने गंभीर लापरवाहियों का आरोप लगाया, जिसमें पुरुष मरीजों को अंडाशय संबंधी ऑपरेशन दिखाना और योजना के तहत पुरानी लेंसों का इस्तेमाल जैसे मामले शामिल हैं।
बंद नहीं किया जाएगा हिमकेयर योजना- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हम योजना को बेहतर बनाने के लिए बदलाव कर रहे हैं। पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अस्पतालों का एम्पैनलमेंट अब साल में चार बार सुनिश्चित किया जाएगा।’ इस मुद्दे पर विधानसभा में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने कार्यवाही के दौरान पॉइंट ऑफ ऑडर्र उठाने की कोशिश की, जिस पर सुक्खू ने नाराजगी जताई और कहा कि हस्तक्षेप प्रश्नोत्तर घंटे या जीरो ऑवर तक सीमित रहने चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर सदस्यों के बोलते समय व्यवधान डालने का आरोप लगाया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने फैसला सुनाया कि प्रश्नोत्तर घंटा आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और विपक्ष द्वारा लगाए गए विरोध को रिकॉडर् में शामिल नहीं किया जाएगा।
‘सरकार ने सदन को हिमकेयर योजना के खर्च पर गुमराह किया’
विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के दावों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सदन को हिमकेयर योजना के खर्च पर गुमराह किया है। उन्होंने बताया कि पिछले भाजपा शासन में केवल करीब 441 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। साथ ही, करीब 430 करोड़ रुपये के लंबित दायित्व वर्तमान सरकार से संबंधित हैं। ठाकुर ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के किसी सिटिंग न्यायाधीश द्वारा जांच कराने की मांग की। उन्होंने योजना की शुरुआत का बचाव करते हुए कहा कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परामर्श के बाद शुरू किया गया था और इसे व्यापक सराहना मिली थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य खरीद परिषद के गठन के बावजूद दवाओं और उपकरणों की खरीद निजी संस्थाओं द्वारा परिषद के बिना की गई। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत लगभग 11 लाख लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं, जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।
