जयपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने जयपुर में कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित आय सीमा को आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 12 से 15
लाख रुपये सालाना करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभिन्न वर्गों से मांग प्राप्त हुई है और सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा नीति आयोग इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं।
आय सीमा बढ़ने से मिलेगा पात्र परिवारों को लाभ
अठावले ने कहा कि वर्तमान में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलता है। यदि आय सीमा बढ़ाई जाती है तो अधिक पात्र परिवार इस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण सभी धर्मों और समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उपलब्ध है।विज्ञापन
वैश्विक तनावों के कारण ऊर्जा आपूर्ति हुई प्रभावित
पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर अठावले ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक तनावों के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रसोई गैस की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई है।
कांग्रेस ने नहीं कराई जातिगत जनगणना
जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें सत्ता में रहीं, लेकिन उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अठावले ने शेर के अंदाज में कहा, राहुल गांधी चाहे जितनी दें गाली, पर जनता बार-बार चाहती है मोदी की बहाली।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार कर रही विकास कार्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना भेदभाव सभी राज्यों के विकास के लिए काम कर रही है। राजस्थान सरकार की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान वह कुछ क्षणों के लिए मुख्यमंत्री का नाम भूल गए और बगल में बैठे मंत्री अविनाश गहलोत से नाम पूछा।
अठावले ने अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) के विस्तार की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ सीटों पर पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकती है, जबकि अन्य सीटों पर भाजपा का समर्थन करेगी।
