यमुना जल बंटवारे को लेकर हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini, राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil मौजूद रहे।
बैठक में वर्ष 1994 के जल बंटवारा समझौते (MoU) को अपडेट कर नया समझौता करने पर सहमति बनी। साथ ही राजस्थान के हिस्से का यमुना जल पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने के प्रस्ताव पर दोनों राज्यों के बीच पूर्ण सहमति बन गई है।
अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना से जुड़ी प्रमुख अड़चनें दूर कर ली गई हैं। आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरियां मिलने के बाद परियोजना को शुरू करने का मार्ग लगभग साफ हो गया है।
यमुना से राजस्थान तक जल पहुंचाने संबंधी नए समझौता ज्ञापन (MoU) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बैठक के दौरान Kishau Dam Project से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को मिलने वाले पानी के बंटवारे पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा किशाऊ बांध परियोजना से संबंधित जल वितरण व्यवस्था को लेकर भविष्य में अलग से समझौता करने की तैयारी पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को भविष्य में Renuka Dam Project, Lakhwar Dam Project और किशाऊ जैसी ऊपरी यमुना परियोजनाओं से अतिरिक्त जल उपलब्ध होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से हरियाणा की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी और क्षेत्रीय जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार यह बैठक यमुना जल साझेदारी, अंतर-राज्यीय सहयोग और भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नया समझौता दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी सहायक होगा।
