शिमला: हिमाचल प्रदेश में दांतों से जुड़ी बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी है. प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक मशीनें और जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही डॉक्टरों और मरीजों से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिशा में दंत चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिमला में दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास लोगों को सुलभ और आधुनिक तकनीक से लैस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है. दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार पहले चरण में 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. अब 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से इस क्षेत्र में सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा.
डेंटल कॉलेज शिमला में लगेंगी आधुनिक मशीनें
मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही. यहां हाईटेक डेंटल चेयर्स, सीबीसीटी मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे. इन उपकरणों से दांतों की जांच और इलाज की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही दंत चिकित्सकों को आधुनिक तकनीक के साथ काम करने की सुविधा मिलेगी. दंत चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया.
हमीरपुर में 600 करोड़ से बनेगा दंत चिकित्सा महाविद्यालय
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में करीब 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य प्रदेश में दंत चिकित्सा से जुड़ी सुविधाओं और विशेषज्ञ सेवाओं का दायरा बढ़ाना है.
सीनियर रेजिडेंसी नीति होगी लागू, लेक्चरर को मिलेगा प्रमोशन
दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाई और मरीजों के इलाज से जुड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा. इससे दंत चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.
शिमला डेंटल कॉलेज में मिलेगी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा
दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर दंत उपचार देने के लिए प्रदेश के ट्रामा सेंटरों में डेंटल चेयर्स स्थापित करने की योजना है. इससे दुर्घटनाओं या अन्य आपात परिस्थितियों में दांतों से जुड़ी चोटों के इलाज में मदद मिल सकेगी.
अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की मदद के लिए तैनात होंगे मल्टी टास्क वर्कर्स
मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स तैनात करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सकों की ओर से संवाद के दौरान उठाई गई समस्याओं और मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी. दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने दंत चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता रही है. मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक और उपकरणों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार जताया.
