शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग की प्रमोशन से जुड़ा एक अहम बदलाव करने की तैयारी में है. इस बारे में सुक्खू सरकार एक बड़ा फैसला ले रही है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के तीसरे दिन बुधवार को सदन के पटल में सरकार कुल मिलाकर पांच बिल रखने जा रही है. उनमें से एक बिल अनुबंध सेवाओं के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की प्रमोशन से संबंधित है. हालांकि ये बिल विधानसभा में मंगलवार को रखे जाने थे, लेकिन सदन में विपक्षी दल भाजपा के काम रोको प्रस्ताव लाए जाने के बाद अब ये आज यानी बुधवार को पेश किए जाएंगे. सबसे अहम बिल कर्मचारी वर्ग से जुड़ा है.
इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सेवाएं देने के बाद नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार प्रक्रिया को बदलेगी. बिल के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार अनुबंध सेवाकाल के अधिकतम पांच वर्ष को प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल करेगी. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इसके लिए सदन में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2026 ला रही है. इसमें अब नियमितीकरण से पहले कर्मचारियों की तरफ से अनुबंध आधार पर की गई निरंतर सेवा को प्रमोशन के लिए अर्हक सर्विस माना जाएगा. राज्य सरकार बिल के जरिए इसके लिए अधिकतम पांच साल की सीमा तय कर रही है.
हिमाचल प्रदेश में इस व्यवस्था के लागू होने पर राज्य के सभी सरकारी विभागों को सीनियोरिटी लिस्टी संशोधित कर उन्हें नए सिरे से तैयार करना होगा. इससे पात्र कर्मचारियों को सीनियोरिटी और प्रमोशन के लिए उनके अनुबंध सेवाकाल का लाभ मिल सकेगा. सुक्खू सरकार जो बिल ला रही है, उसमें डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज यानी विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की पहले की गई कार्रवाइयों और प्रमोशन को भी कानूनी संरक्षण मिल सकेगा.
इस बिल में इसका प्रावधान किया गया है. इसके तहत अधिनियम लागू होने से पहले डीपीसी के माध्यम से की गई ऐसी कार्रवाई और संबंधित कर्मचारी को दी गई प्रमोशन, जो इस कानून के पहले से लागू होने की स्थिति में वैध होती, उन्हें पिछली तारीख से वैध माना जाएगा. इस प्रावधान से पहले प्रमोट हो चुके कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी. साथ ही, विभागों में प्रशासनिक अनिश्चितता के अलावा भविष्य के संभावित कानूनी विवादों को कम करने में सहायता मिलेगी.
बुधवार को सेशन के तीसरे दिन जो अन्य बिल पेश होने हैं, उनमें सीजीएसआर एक्ट का एक बिल है. प्रदेश सरकार सर्टेन गुड्स कैरिड थ्रू रोड्स (सीजीएसआर) एक्ट में भी संशोधन करने जा रही है. इसके तहत माल वाहक वाहनों में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामान पर एन्वायरन्मेंट सेस लगाने की तैयारी है. एक अन्य बिल के अनुसार खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक भी अब 2 महीने के बजाय 4 महीने के बाद हुआ करेंगी.
राज्य सरकार बुधवार को ही पंचायती राज एक्ट में भी संशोधन का बिल पेश करेगी. इसमें प्रावधान किया गया है कि कोरम पूरा न होने की परेशानी से कैसे निजात पाई जाए. सदन में एक और बिल उद्योग विभाग में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन बिल लाया जाएगा जो ईज ऑफ डूइंग को और मजबूत करने में सक्षम होगा. कुल मिलाकर बुधवार को राज्य के कर्मचारी वर्ग की नजर सदन के पटल पर रखे जाने वाले कर्मचारियों से जुड़े बिल पर होगी. उस बिल पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आने वाले समय में जब चर्चा होगी, तब ध्यान देने वाली होगी.
