देहरादून। पंचायतीराज मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को पेयजल, दूरसंचार, सड़क, विद्युत, नाली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसे शीघ्र कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।मदन कौशिक ने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी एक कार्य पर विभिन्न विभागों द्वारा दोहराव न हो। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी धन का बेहतर उपयोग होगा और ग्राम पंचायतों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
मंत्री ने अधिकारियों को भारत सरकार की केंद्र पोषित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सकता है।बैठक में यह भी चर्चा हुई कि प्रदेश की 382 ऐसी ग्राम पंचायतें, जहां पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, उनके भवन निर्माण हेतु राज्य सेक्टर के अनुपूरक बजट में आवश्यक धनराशि की मांग का प्रस्ताव तैयार किया जाए।बैठक में पंचायतीराज विभाग के सचिव पराग मधुकर धकाते, निदेशक निधि यादव, संयुक्त निदेशक हिमाली जोशी पेटवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
