मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत और सरकारी अमले के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने शिक्षक दिवस पर किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैशलेस इलाज: अब ‘शिक्षक’ भी होंगे आयुष्मान के साथी
योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लगभग 15 लाख से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य कवच तैयार किया है। इस योजना को आयुष्मान भारत के मॉडल पर लागू किया जाएगा।
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बेसिक शिक्षा: लगभग 11.92 लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये लाभान्वित होंगे। इस पर सरकार 358.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
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माध्यमिक शिक्षा: लगभग 2.97 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
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शर्त: जो कर्मचारी पहले से आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर हैं, उन्हें इस नई योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
शहरी पुनर्विकास और सरल मानचित्र प्रक्रिया
कैबिनेट ने ‘शहरी पुनर्विकास नीति 2026’ को मंजूरी देकर शहरों के कायाकल्प का रास्ता साफ कर दिया है।
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अब मकान का नक्शा पास कराना बेहद आसान होगा।
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विकास शुल्क (Development Charges) के संशोधित दाम लागू होंगे, जिससे अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी और लोग वैध तरीके से नक्शा पास करा सकेंगे।
विज्ञान और शिक्षा का विस्तार
प्रदेश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए बरेली और मुरादाबाद में अत्याधुनिक विज्ञान पार्क (Science Park) और नक्षत्रशाला (Planetarium) की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
