देहरादून। प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने, उनकी क्षमता और कौशल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए धामी सरकार जल्द युवा आयोग का गठन करने जा रही है। आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की तैनाती की जाएगी। इसके गठन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और अब इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की तैयारी है।
आयोग युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देने के साथ ही उनके लिए उपलब्ध संभावनाओं को अवसरों में बदलने की दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान युवा आयोग के गठन की घोषणा की थी। इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए अब शासन स्तर पर कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है। प्रदेश में युवाओं की बड़ी आबादी देखते हुए लंबे समय से ऐसे संस्थागत मंच की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो उनके रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और क्षमता विकास से जुड़े विषयों पर समन्वित रूप से काम कर सके।
दरअसल, उत्तराखंड में पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि, उद्यान, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद जानकारी और मार्गदर्शन के अभाव में बड़ी संख्या में युवा इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में युवा आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सूत्रों की मानें तो युवा आयोग की भूमिका युवाओं को रोजगार दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक समन्वयकारी मंच के रूप में काम करेगा।
आयोग युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और जरूरतों का अध्ययन कर सरकार को नीतिगत सुझाव देगा। साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने, युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने और प्रदेश में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं से उन्हें जोड़ने की दिशा में पहल करेगा। प्रमुख सचिव युवा कल्याण अमित सिन्हा ने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
