सीवेज से लेकर तालाबों तक, प्रदूषण नियंत्रण पर तेजी से होंगे काम
चंडीगढ़, 11 अगस्त-हरियाणा सरकार ने यमुना नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई यमुना कार्य योजना की समीक्षा बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए साझा उपचार संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन, यमुना किनारे बसे गांवों में सीवेज प्रबंधन, जल निकायों के पुनरुद्धार और नए बायोगैस संयंत्र स्थापित करने सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। इन योजनाओं में सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और यमुनानगर सहित विभिन्न शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी परियोजनाओं को योजना और निविदा प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर निर्धारित समय में पूरा करने और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यमुना और उससे जुड़े जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन और जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर एक साथ प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में चार प्रमुख सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विभिन्न चरणों में हैं। इनमें धनवापुर में 100 एमएलडी, बहरामपुर में 100 एमएलडी, नौरंगपुर में 40 एमएलडी और सेक्टर-107 में 100 एमएलडी क्षमता के संयंत्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी निविदाएं अगस्त और सितंबर में खोली जानी प्रस्तावित हैं।
फरीदाबाद में 20 एमएलडी क्षमता के मिर्जापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 30 अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि 20 एमएलडी क्षमता वाली सूरजकुंड परियोजना की तकनीकी निविदाएं 24 अगस्त तक खोली जानी प्रस्तावित हैं।
सोनीपत में 7.5 एमएलडी क्षमता वाले कुंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने का लक्ष्य है। पानीपत के समालखा में प्रस्तावित 4 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वित्तीय निविदाएं 25 अगस्त तक खोली जानी प्रस्तावित हैं।
सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में प्रस्तावित 50 एमएलडी क्षमता के साझा औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। गुरुग्राम के सेक्टर-34 में 20 एमएलडी क्षमता के संयंत्र की तकनीकी निविदाएं 3 अगस्त को खोली गईं। इसके अलावा गुरुग्राम के बादशाहपुर में 15 एमएलडी और सेक्टर-37 में 9 एमएलडी क्षमता वाले साझा उपचार संयंत्र सहित अन्य परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में यमुना किनारे बसे गांवों के लिए तैयार की गई सीवेज प्रबंधन योजना की भी समीक्षा की गई। इसके तहत सोनीपत, करनाल और पानीपत के गांवों में थ्री-पोंड सिस्टम तथा छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से सीवेज का उपचार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यमुना के पुनरुद्धार के लिए केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि नदी के किनारे बसे गांवों में भी प्रभावी सीवेज प्रबंधन आवश्यक है।
यमुना पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े स्थानीय जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फरीदाबाद, करनाल, पानीपत और सोनीपत के 13 जल स्रोतों को पुनरुद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। इन जल स्रोतों का कुल क्षेत्रफल 19.12 हेक्टेयर है। इन स्थानों पर प्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू सीवेज पाया गया है और पुनरुद्धार कार्य 31 दिसंबर, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन को भी यमुना कार्य योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वर्तमान योजना में 33 शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है। इनमें से 27 शहरी स्थानीय निकायों में 22 वर्ष की अवधि के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के अनुबंध दिए जा चुके हैं, जबकि 6 शहरी स्थानीय निकायों में निविदा प्रक्रिया जारी है।
हरियाणा में कचरे से संसाधन जुटाने की दिशा में नए बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रस्तावित तीन संयंत्रों की कुल क्षमता 650 टन प्रतिदिन होगी। इनमें सोनीपत के राई-जाखौली में 400 टन प्रतिदिन, फरीदाबाद के मोहना-बल्लभगढ़ में 100 टन प्रतिदिन और यमुनानगर में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का संयंत्र शामिल है। सोनीपत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, फरीदाबाद परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, जबकि यमुनानगर परियोजना की निविदा के बाद तकनीकी समीक्षा की जा रही है।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
