उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभागीय कार्यों की प्रगति का बारीकी से आकलन करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
31 दिसंबर 2025 तक खत्म होगा कागजी काम
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की एमपैक्स (MPACS) समितियों का कंप्यूटरीकरण और डेटा माइग्रेशन कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाए और 1 जनवरी 2026 से फिजिकल रिकॉर्ड्स (कागजी कार्य) पूरी तरह बंद कर दिए जाएं।
सीएस ने कहा कि इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिला स्तर पर डीएम और सहकारिता अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राज्य स्तर पर सचिव इसकी निगरानी करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों का गठन
बैठक में मुख्य सचिव ने जोर दिया कि अछूती ग्राम पंचायतों तक सहकारी समितियों की पहुँच बढ़ाई जाए। इसके लिए नए एमपैक्स, दुग्ध समितियों और मत्स्य समितियों के गठन का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन और गुणवत्ता सुधार पर काम किया जाए। सीएस ने कहा कि डेयरी को एक स्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण परिवारों और विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
जन औषधि केंद्रों का बढ़ेगा दायरा
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि एमपैक्स के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का लेनदेन फिलहाल बहुत कम है। इसे बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिसंबर 2025 तक इन केंद्रों का मासिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक पहुँचाया जाए। इसके लिए प्रचार-प्रसार बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों में दवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
क्यों अहम है यह फैसला?
- कंप्यूटरीकरण से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों से रोजगार और आय के अवसर मिलेंगे।
- दूध और मत्स्य उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाने से किसानों और महिलाओं को सीधा फायदा होगा।
- जन औषधि केंद्रों के विस्तार से सस्ती दवाएं आम जनता तक आसानी से पहुंचेंगी।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की प्रगति पर भी मुख्य सचिव को जानकारी दी। सीएस ने कहा कि सहकारिता विभाग की योजनाओं को ग्रामीण विकास की रीढ़ बनाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है।
