चंडीगढ़: सिख प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे सिख समुदाय और पंजाब से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भारत सरकार के साथ बातचीत का रास्ता बनाएं।
बैठक के बाद जारी एक बयान में, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्होंने गवर्नर के साथ उन चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिन पर उन्हें लगता है कि भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिनिधियों ने गवर्नर से अनुरोध किया कि वे उनके ज्ञापन का समर्थन करें और इस मामले को केंद्र के सामने उठाएं।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सिख समुदाय ने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में योगदान देना जारी रखा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि समुदाय को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे सालों से अनसुलझे हैं।
बयान के अनुसार, 15 मई, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को 12 मुख्य मुद्दों का विवरण देने वाला एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर सिख समुदाय के 10 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के गवर्नर से मिलने का समय मांगा, और उन्होंने 5 जून को उनसे मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बैठक को “फलदायी” बताया और उम्मीद जताई कि भारत सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और उठाए गए मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत शुरू करेगी।
संपर्क प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, समूह ने 29 जून, 2026 को केंद्रीय सिंह सभा, सेक्टर 28, चंडीगढ़ में सिख प्रतिनिधियों की एक पंथिक बैठक बुलाने की योजना की भी घोषणा की है। इस बैठक में सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने और केंद्र के साथ बातचीत के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण तैयार करने की उम्मीद है।
प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि वे केवल प्रस्तावित बातचीत प्रक्रिया की शुरुआत करने वाले के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके ज्ञापन में सूचीबद्ध 12 मुद्दों को पूरी सूची के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के भीतर व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर अतिरिक्त चिंताओं को भी शामिल किया जा सकता है।
प्रतिनिधियों ने समुदाय के सदस्यों से सुझाव भी मांगे, क्योंकि सिख संगठनों और भारत सरकार के बीच बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने और आम सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं।
