हरियाणा : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए खेल उपलब्धियों के आधार पर मिलने वाली वेतनवृद्धि अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा स्वीकृत किए जाने के अगले महीने से लागू होगी। पात्र कर्मचारियों को संबंधित खेल प्रतियोगिता के समापन की तिथि से एक वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और वेतनवृद्धि संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 1990 में जारी पुराने निर्देशों की समीक्षा के बाद खेल उपलब्धियों पर वेतनवृद्धि के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है।
में स्पष्ट किया गया है कि‘आउटसोर्सिंग स्पोट्र्स पर्सन्स पॉलिसी’के तहत प्रत्यक्ष नियुक्ति पाने वाले खिलाड़यिों को इन निर्देशों के तहत अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों, पर्वतारोहण अभियानों और सिविल सर्विसेज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं देती रही है। इनमें प्रतियोगिता अवधि को ड्यूटी मानना, विशेष आकस्मिक अवकाश, यात्रा सुविधाएं और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वेतनवृद्धि जैसी प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोडरं एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि इन प्रावधानों की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये।
