देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा आवास एवं शहरी विकास विभाग में लागू किए गए व्यापक सुधारों को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सराहा है।
केंद्र के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को 264.5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
यह राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत विभिन्न नीतिगत सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने पर प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के गुड गवर्नेंस मॉडल की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है।
शहरी विकास विभाग के तहत किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग (सीवर, पेयजल एवं ड्रैनेज) के लिए 3 करोड़ रुपये, सरकारी भूमि व भवनों की मैपिंग हेतु 6.5 करोड़ रुपये, तथा नगर निकायों में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
आवास विभाग द्वारा लागू किए गए सुधारों को सबसे अधिक सराहना मिली है। अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म के तहत टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियम लागू करने पर केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।इसके अलावा, पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 140 करोड़ रुपये, तथा बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने पर 5 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आवास विभाग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों को पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी राज्य को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
