पंजाब में चल रहे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान की सफलता पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों और सीनियर पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि इस अभियान को और तेज किया जाए, जब तक पंजाब नशे की समस्या से पूरी तरह मुक्त न हो जाए।
ग्राम रक्षा समितियों के कामकाज की समीक्षा के लिए वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने नशे की कमर तोड़ दी है। सप्लाई लाइन काट दी गई है और बड़े नशा तस्करों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुहिम में कोई ढील नहीं दी जा सकती। गांवों में जमीनी स्तर पर कार्रवाई, जन भागीदारी और विश्वास बहाली के उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि नशे के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की जा सके।
इस बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए CM भगवंत सिंह मान ने X पर लिखा: “आज बठिंडा के लेक व्यू गेस्ट हाउस से मैंने ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस अधीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नशे के पूर्ण खात्मे के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पंजाब के युवाओं को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए हम सब मिलकर पंजाब को नशा मुक्त बनाएं और राज्य को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।”
इस दौरान CM भगवंत सिंह मान ने कहा, “नशे की सप्लाई लाइन पहले ही काट दी गई है और इस घिनौने अपराध में शामिल बड़े मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। हालांकि, इस अभियान की गति को बनाए रखना है और जरूरत इस बात की है कि इसे और तेज किया जाए जब तक पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त न हो जाए।”
CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि ग्राम रक्षा समितियों के सदस्य अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं और अकेले पिछले तीन महीनों में उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ 13,000 से अधिक शिकायतें दर्ज करवाई हैं। “जिन जिलों में ग्राम रक्षा समितियां तुलनात्मक रूप से कम सक्रिय हैं, उन्हें इस जन महत्व के मिशन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर जिले में हर महीने ग्राम रक्षा समितियों की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से मासिक राज्य स्तरीय बैठकों में उनके प्रदर्शन की समीक्षा करूंगा,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का दुरुपयोग एक वैश्विक घटना है, लेकिन दुनिया में कहीं भी इसके खिलाफ इतना दृढ़ और जोरदार अभियान शुरू नहीं किया गया है। “एक अभूतपूर्व पहल में, पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए ग्राम रक्षा समिति के 1.50 लाख सदस्यों का एक मजबूत बल गठित किया गया है। जन भागीदारी जरूरी है क्योंकि नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाना है। नशे की लत एक सामाजिक समस्या है और इस अभियान की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है,” उन्होंने कहा।
CM भगवंत सिंह मान ने DCs और SSPs से कहा कि वे समाज के हर वर्ग का भरपूर समर्थन और सहयोग हासिल करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके संबंधित क्षेत्रों में कोई नशा न बिके और हर नशा पीड़ित को नशे से बाहर निकाला जाए। “विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर, पुलिस टीमों को नियमित रूप से गांवों का दौरा करना चाहिए और जमीनी स्थिति समझने के लिए निवासियों से बातचीत करनी चाहिए। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों या नशा तस्करों के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी नागरिक की पहचान सख्ती से गोपनीय रखी जानी चाहिए,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर नशे की सप्लाई चेन को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया है। “जैसे-जैसे नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है, सप्लाई लाइन बाधित हुई है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पीड़ित नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इसलिए, सरकार ने नशे के आदी लोगों को डिटॉक्स करने और उन्हें सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है,” उन्होंने कहा।
CM भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि चल रहे युद्ध नशेयां विरुद्ध के तहत, मौजूदा नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की क्षमता में काफी वृद्धि की गई है। “कई नए केंद्र स्थापित किए गए हैं और मौजूदा केंद्रों में सेवाओं की गुणवत्ता और समग्र वातावरण में काफी सुधार किया गया है, जिसमें एयर कंडीशनिंग का प्रावधान भी शामिल है। सरकारी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों में बिस्तरों की संख्या 1,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउट पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (OOAT) केंद्रों को भी अपग्रेड किया गया है और आवश्यक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। “जहां जरूरत थी वहां नए OOAT केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे उनकी कुल संख्या 529 से बढ़कर 565 हो गई है। अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र के सभी OOAT और नशा मुक्ति केंद्रों में दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता हो,” उन्होंने कहा।
सूरमा पहल पर प्रकाश डालते हुए, CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह अनूठा कार्यक्रम उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने नशे की लत पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है और दो साल से अधिक समय तक नशे से दूर रहे हैं। “ये सूरमा अब सरकार के साथ रिकवरी के एंबेसडर के रूप में काम करेंगे ताकि दूसरों को नशे से उबरने के लिए प्रेरित किया जा सके और पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने में मदद मिल सके,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की नशे के दुरुपयोग को खत्म करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसने कई वर्षों से पंजाब को जकड़ रखा है। “ये व्यक्ति युद्ध नशेयां विरुद्ध की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी मेहनत, लचीलापन और दृढ़ संकल्प रंगला पंजाब की ओर रास्ता दिखाते हैं। वे हमारी उम्मीद के एंबेसडर हैं, और सरकार नशा मुक्ति केंद्रों, कौशल विकास और नशे से जुड़े कलंक को खत्म करने के प्रयासों में निवेश करना जारी रखेगी ताकि हर ठीक होने वाला व्यक्ति सम्मान का जीवन फिर से बना सके और बेहतर आजीविका के अवसर हासिल कर सके,” उन्होंने कहा।
CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई है और इस खतरे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। “पंजाब पुलिस का चुनौतीपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने का गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे विश्वास है कि बल इस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेगा और लोगों के सक्रिय समर्थन और सहयोग से पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाएगा। आने वाली पीढ़ियों को नशे के अभिशाप से बचाने के लिए यह समय की मांग है,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ युद्ध केवल सूक्ष्म स्तर पर सावधानीपूर्वक योजना और प्रभावी कार्यान्वयन से ही जीता जा सकता है, जिसके लिए हर अधिकारी को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। “राज्य सरकार पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। यह एक असाधारण लड़ाई है और इसके लिए सरकार के साथ-साथ इस मिशन से जुड़े हर अधिकारी से नवोन्मेषी सोच और आउट-ऑफ-द-बॉक्स पहल की आवश्यकता है
