लखनऊ। एसएसआर के दौरान कुल 48 दिन तक जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों समेत निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रमुख अधिकारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने चार जनवरी तक पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को अपनी अनुमति के बिना स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ यह प्रतिबंध लागू हो गया है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक अधिकारियों को वर्तमान तैनाती पर ही काम करना होगा।
आयोग ने यह व्यवस्था इसलिए की है, ताकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो। पुनरीक्षण कार्य में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) समेत अन्य प्रमुख अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इनके स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने से लेकर दावे और आपत्तियों के निस्तारण तथा अंतिम सूची प्रकाशित करने तक की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बीच प्रक्रिया में अधिकारियों के स्थानांतरण से कामकाज प्रभावित होने की आशंका रहती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13सीसी के तहत मतदाता सूची तैयार करने, पुनरीक्षण और संशोधन के काम में लगे अधिकारी इस अवधि में निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन माने जाते हैं।
इसी व्यवस्था के तहत आयोग की अनुमति के बिना इन अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी अधिकारी का तबादला अपरिहार्य हो तो इसके लिए आयोग से अनुमति लेनी होगी।
