हिमाचल सियासत: 1500 रुपये प्रति माह की योजना पर घमासान, सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने-सामने

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन 2027 की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. चुनावी रण में उतरने से पहले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक मुकाबले की जमीन तैयार होने लगी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले महिलाओं को केंद्र में रखकर ऐसा सियासी दांव चला है, जिसके दूरगामी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना के तहत प्रदेश की तीन लाख से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान सरकार की इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. जिसे वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है.

महिलाओं और उनके परिवारों के बीच पहुंचने का प्रयास

दरअसल, हिमाचल की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है. ऐसे में हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सौगात के जरिए सरकार सीधे महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है. सरकार की मंशा साफ है कि इसका राजनीतिक संदेश गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचे. तीन लाख से अधिक महिलाओं को मिलने वाली यह मासिक सहायता आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है. वहीं, भाजपा के सामने भी इस योजना का राजनीतिक जवाब देने की चुनौती होगी.

विरोधियों को राजनीतिक इतिहास जानने की नसीहत

इस पूरे घटनाक्रम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस सियासी अंदाज से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें वह बार-बार अपने विरोधियों को अपना राजनीतिक इतिहास जानने की नसीहत देते रहे हैं. मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनके राजनीतिक सफर को हल्के में नहीं लेना चाहिए. वह जिस भी पद पर रहे हैं, वहां लंबी पारी खेलकर आए हैं. ऐसे में महिलाओं को 1500 रुपये देने का फैसला और सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर इस योजना को प्रमुखता से सामने लाना महज एक सरकारी उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं है, ये मिशन 2027 की राजनीतिक तैयारी का हिस्सा भी माना जा रहा है.

कांग्रेस सरकार इस योजना के सहारे महिला मतदाताओं के बीच अपनी विश्वसनीयता मजबूत करना चाहती है. दूसरी तरफ, भाजपा के लिए यह सवाल अहम होगा कि वह महिलाओं को मिलने वाली इस आर्थिक सहायता के मुकाबले कौन सा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करती है. अब देखना यह होगा कि सुक्खू सरकार का यह ‘वूमेन कार्ड’ 2027 के चुनावी रण में कांग्रेस के लिए कितना कारगर साबित होता है?

हिमाचल की सियासत में आधी आबादी का बड़ा दम

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर सत्ता की चाबी मानी जाती हैं. प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने में महिलाओं की भूमिका हमेशा से अहम रही है. यही वजह है कि चुनावी रण में उतरने वाले राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते. कभी आर्थिक सहायता, कभी पेंशन तो कभी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश होती है.

प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी महिला मतदाताओं की इसी ताकत की गवाही देते हैं. उस समय हिमाचल में कुल 55,92,828 मतदाता थे, जिनमें 27,37,845 महिलाएं शामिल थीं. यानी कुल मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.95 फीसदी थी. वहीं, पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,54,945 थी. आंकड़े साफ बताते हैं कि प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर है. ऐसे में मिशन 2027 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं का समर्थन हासिल करना सबसे बड़ी चुनावी प्राथमिकताओं में शामिल होना तय है.

महिलाओं के वोट से सत्ता तक पहुंची कांग्रेस

हिमाचल की सियासत में नारीशक्ति हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है. सत्ता का रास्ता महिलाओं के वोटों से होकर गुजरता है, इसका अहसास राजनीतिक दलों को भी बखूबी है. यही वजह है कि चुनाव आते ही महिलाओं को केंद्र में रखकर लोकलुभावन वादों और योजनाओं का पिटारा खोला जाता है. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दस गारंटियों में शामिल हर महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा भी ऐसा ही एक बड़ा चुनावी दांव था. इस वादे ने महिलाओं के बीच कांग्रेस की उम्मीदों को मजबूत किया और पार्टी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के कुल 42,38,412 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इनमें 21,01,674 महिला और 20,20,509 पुरुष मतदाता शामिल थे. यानी पुरुषों के मुकाबले 81,165 अधिक महिलाओं ने मतदान किया. यह आंकड़ा बताता है कि हिमाचल के चुनावी गणित में महिलाओं की ताकत कितनी अहम है. यही कारण है कि अब मिशन 2027 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों की नजर एक बार फिर महिला वोट बैंक पर टिक गई है.

28 लाख में से सिर्फ साढ़े तीन लाख को ही क्यों चुना: जयराम ठाकुर

हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की योजना पर सियासी संग्राम तेज हो गया है. कांग्रेस सरकार के कैबिनेट फैसले को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गारंटी के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है.

जयराम ठाकुर ने कहा, “वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा करने वाली कांग्रेस अब चार साल बाद पात्रता की शर्तें लगाकर साढ़े तीन लाख महिलाओं तक ही क्यों सिमट गई है? प्रदेश में जब इस आयु वर्ग की करीब 28 लाख महिलाएं हैं तो बाकी महिलाओं को इस गारंटी से बाहर रखने का आधार क्या है? सरकार पहले यह भी स्पष्ट करे कि साढ़े तीन लाख का आंकड़ा महिलाओं का है या परिवारों का. चुनाव नजदीक आते ही सरकार को अपनी गारंटियां याद आने लगी हैं, जबकि चार साल तक इस वादे को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया”.

अब 3.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये: सीएम

हिमाचल में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार की पीठ थपथपाई है. सीएम सुक्खू ने इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थीं, उन्हें धरातल पर उतारकर दिखाया है.

मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है, “विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी दस वादों को सरकार ने पूरा कर दिया है. अब सरकार 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने जा रही है. इतना ही नहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है”.