शिमला: फार्मा सेक्टर में हिमाचल का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएमबी एशिया का फार्मा हब कहलाता है. अब इसी हिमाचल के ऊना जिला के हरोली में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर पहाड़ी राज्य दुनिया में फार्मा सेक्टर का सिरमौर बन जाएगा. इसी बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर कुछ अपडेट सामने आई हैं. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत में में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क के लिए आंतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन (इंटरनल वॉटर सप्लाई पाइपलाइन) के कार्य को लेकर 24.68 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार के जलशक्ति विभाग ने इस बारे में तकनीकी मंजूरी दी है. ये सूचना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है.
इसके साथ ही राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने अपने हिस्से के कार्य को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है. विभाग की प्रधान सचिव ने बल्क ड्रग पार्क की साइट का निरीक्षण किया है. साथ ही उद्योग विभाग की प्रधान सचिव ने ऊना में शनिवार विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी की है. ये बैठकें बल्क ड्रग पार्क से जुड़े कार्यों से ही संबंधित हैं.
हिमाचल में PM मोदी का ड्रीम पार्क!
बल्क ड्रग पार्क के साथ राज्य सरकार के जलशक्ति, उद्योग, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड, राज्य वन विभाग के साथ ही एचपी स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन जुड़े हुए हैं. उद्योग विभाग की प्रधान सचिव सुधा देवी ने बैठकों में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के प्रथम चरण के लिए 800 एकड़ जमीन की लेवलिंग और कटिंग से जुड़े कार्य की समीक्षा की. साथ ही संबंधित विभागों व अफसरों को जमीन की लेवलिंग के काम को अगले साल यानी 2027 के पहले महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए.
हरोली में बन रहा 1923 करोड़ का पार्क
उल्लेखनीय है कि बल्क ड्रग पार्क परियोजना से हिमाचल प्रदेश में अधिकतम 20 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. ये परियोजना 1900 करोड़ रुपए से अधिक की है. इसके बन जाने पर फार्मा सेक्टर के लिए जरूरी एपीआई यानी कच्चा माल भारत में ही उपलब्ध होगा. साथ ही देश की फार्मा संबंधी जरूरतों में एपीआई को लेकर चीन पर निर्भरता खत्म होगी.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की भूमिका अहम
इस परियोजना में हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन की अहम भूमिका है. बिजली आपूर्ति के लिए टाइमबाउंड योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. अभी तक जमीन की लेवलिंग के काम की प्रगति देखें तो यहां बीत क्षेत्र में 200 एकड़ जमीन को समतल किया जा चुका है. कुल आठ सौ एकड़ जमीन की लेवलिंग होनी है. ऐसे में 600 एकड़ जमीन को समतल करना बाकी है. इसे लेकर अगले साल जनवरी की समय सीमा तय की गई है. एक बार बुनियादी ढांचा तैयार हो जाए तो परियोजना का बाकी का काम तेजी से पूरा हो सकेगा. राज्य सरकार ने संबंधित एजेंसियों व विभागों को बिजली आपूर्ति के लिए तेजी से काम करने को कहा है.
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को काम के सर्वे के टेंडर के साथ ही ट्रांसमिशन लाइन बिछाने और सब-स्टेशन स्थापित करने का टेंडर भी जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं. इस सर्वे का टेंडर 28 नवंबर को खुलेगा. उद्योग विभाग की प्रधान सचिव एम. सुधा देवी ने मार्च 2027 तक ट्रांसमिशन संबंधी कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया है. साथ ही बिजली बोर्ड को बल्क ड्रग पार्क में बनने वाले दो अन्य सब स्टेशनों का काम जल्दी शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वन विभाग जमीन में पेड़ों की गिनती पूरी करेगा, ताकि जमीन को समतल करने में तेजी आए. जलशक्ति विभाग के अफसरों का कहना है कि पार्क के लिए पानी की आपूर्ति से संबंधित डिस्ट्रीब्यूशन ढांचे का काम 80 प्रीसदी से अधिक किया जा चुका है. यहां इंटरनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
क्या है बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट?
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में देश में तीन बल्क ड्रग पार्क तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया था. एक पार्क हिमाचल के हिस्से आया है. यहां ऊना जिला के हरोली में पार्क तैयार किया जाएगा. पीएम मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हरोली पार्क का शिलान्यास किया था. पूरी परियोजना 1923 करोड़ रुपए से अधिक की है. ये बल्क ड्रग पार्क करीब 1405 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. केंद्र की मोदी सरकार ने पार्क के लिए 1000 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की है. शेष राशि में राज्य सरकार का योगदान है. परियोजना में करीब 600 एकड़ में एपीआई यानी एक्टिव फार्मा इन्ग्रेडिएंट्स तैयार होंगे. साथ ही ड्रग इंटरमीडिएट्स बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए पार्क में 110 प्लॉट तय किए गए हैं.
क्यों कहा जाता है बल्क ड्रग पार्क?
बल्क ड्रग पार्क के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है. बल्क यानी अत्याधिक मात्रा में, ड्रग यानी दवा और पार्क यानी परियोजना का स्पेस. यहां किसी भी दवा के निर्माण के लिए कच्चा सामान यानी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इनग्रेडिएंट्स तैयार होंगे. अभी दुनिया में चीन इस सेक्टर का बादशाह है. भारत के पार्क विकसित हो जाने पर चीन का दबदबा समाप्त होगा. अभी देश में 70 फीसदी एपीआई चीन से आता है. वर्ष 2024 में चीन से 2.3 बिलियन डॉलर का एपीआई आयात किया गया था. हिमाचल में पार्क बन जाने से विदेशी मुद्रा भी बचेगी और रोजगार भी मिलेगा.
हिमाचल बनेगा फार्मा किंग!
हिमाचल में सरकार ने उद्योग विभाग के तहत इस परियोजना के लिए बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से हाई पावर कमेटी का गठन किया हुआ है. यही कारण है कि उद्योग विभाग की प्रधान सचिव ने संबंधित महकमों के साथ बैठक की है. पूरी परियोजना के लिए 120 मैगावाट बिजली की जरूरत है. यहां बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस समय हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया था, राज्य में भाजपा की सरकार थी. उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाया है. समय-समय पर केंद्र से आवश्यक मंजूरियां मिलती रही हैं. प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा सितंबर 2025 में एन्वार्यन्मेंट क्लियरेंस मिलने से दूर हुई थी. अब प्रोजेक्ट का काम तेज गति से चल रहा है. कुल निवेश का अनुमान 8 से 10 हजार करोड़ रुपए होगा.
