धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार ने आयोग बनाकर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक दल इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन में हुई विधायक दल की बैठक में कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच मतभेद सामने आए और तीखी नोकझोंक हुई।
एक ने किया समर्थन तो उतरे विरोध में
सूत्रों के अनुसार, कांगड़ा जिले के एक विधायक ने नए जिले बनाने की पहल का समर्थन करते हुए इसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित बताया और सरकार से आगे बढ़ने का आग्रह किया। वहीं, जिले के दो विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया।
कहा- नए जिलों की जरूरत नहीं
उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में भाजपा सरकार में भी नए जिले बनाने के प्रयास हुए थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उनके अनुसार, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है और नए जिलों की जरूरत नहीं है।
सीएम को करना पड़ा हस्तक्षेप
बैठक में इस विषय पर काफी देर तक बहस चली। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को शांत कराते हुए कहा कि अभी केवल आयोग का गठन हुआ है। प्रक्रिया लंबी है और सभी पहलुओं पर विचार के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद थीं।
बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब तथ्यों और विस्तार से दें। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठाने के निर्देश भी दिए गए।
नियम-130 के तहत होगी चर्चा
कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर नियम-130 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है। इस पर मंगलवार को चर्चा प्रस्तावित है। सोमवार को चर्चा होनी थी, लेकिन शोक उद्गार के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
