मुख सचिव ने उपायुक्तों को संबंधित विभाग से समन्वय बनाते हुए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा क्वालिटी एजुकेशन के लिए संपर्क फाउंडेशन की सहायता से चयनित स्कूलों में उपलब्ध कराए गए संसाधन के समुचित उपयोग पर बल देते हुए कहा कि यह राज्य के हित में होगा।
मुख सचिव ने जिला स्तर पर विभिन्न कारणों से योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान समन्वय बना कर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को कैलेंडर बनाकर कार्यों का निपटारा करने और समयानुसार विभागों को रिपोर्ट देने को कहा। इसके अलावा, उन्होंने बाधित योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करते हुए समस्याओं के समाधान पर फोकस करने को कहा।
उन्होंने बताया कि अधिकांश योजनाओं की प्रगति 70–80 % तक हो चुकी है, लेकिन शेष कार्य में रुकावट आ रही है। नगर विकास विभाग की रांची शहरी सीवरेज, वाटर सप्लाई और पंपिंग स्टेशन स्कीम सहित अन्य जिलों की योजनाओं में जमीन उपलब्धता की समस्या का निराकरण करने निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं में शेष घरों तक नल से जल और शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए उपायुक्तों को संबंधित विभाग के साथ समन्वय कर कॉलेज निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
कृषि विभाग की पीएम किसान, फसल बीमा, पशुधन विकास योजनाओं में भूमि से संबंधित विवाद दूर करने, बीमा में अनाधिकृत दावों की जांच एवं जिला‑स्तरीय मॉनिटरिंग समितियों के नियमित संचालन पर बल दिया गया।
जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं में अतिक्रमण, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा संबंधी बाधाओं को प्रशासनिक स्तर पर दूर करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने राजस्व, भूमि सुधार, ऊर्जा विभागों की समस्याओं को भी जिलों में समीक्षा कर दूर करने के निर्देश दिये।
