बिल लाओ-इनाम पाओ योजना, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को बांटे पुरस्कार, कहा योजना जारी रखने पर विचार करेगी सरकार

देहरादून : वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, बिल लाओ-इनाम पाओ योजना को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह है। इसे देखते हुए योजना को जारी रखने पर सरकार विचार करेगी। सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन करने को एक सितंबर, 2022 से योजना शुरू की गई। जो 31 मार्च, 2024 समाप्त हो चुकी है। इस अवधि में 86,905 उपभोक्ताओं ने योजना में 269.50 करोड़ के बिल भेजे। अक्तूबर-नवंबर माह में योजना का मेगा ड्राॅ निकालने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी से समय मांगा जा रहा है। रिस्पना पुल स्थित एक होटल में वित्त मंत्री ने बिल लाओ-इनाम पाओ योजना के मार्च माह के लकी ड्राॅ विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच व ईयर बड्स वितरित किए। योजना के तहत कुल 17 मासिक लकी ड्रॉ निकाले गए।

हर महीने 1500 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। योजना में कुल 86,905 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण किया। जिनके माध्यम से 6,39,057 बिल अपलोड किए गए। इन बिलों का कुल मूल्य 269.50 करोड़ है। इस मौके पर आयुक्त राज्य कर डॉ. अहमद इकबाल, अपर आयुक्त आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त बीएस नगन्याल, अनिल सिंह, अमित गुप्ता, पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त संजीव सोलंकी, अनुराग मिश्रा, एसएस तिरुवा मौजूद थे।

जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद होने से राज्य को बड़ा नुकसान
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति बंद होने से राज्य को प्रतिवर्ष 5000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। लेकिन अब राज्य के कदम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार को हर वर्ष औसतन 6000 करोड़ का लोन लेना पड़ता था। इसमें भी कमी आई है। चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक जीएसटी से 3780 करोड़ का राजस्व मिला। जो बीते वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है।
मेरे परिवार के किसी सदस्य ने योजना में नहीं भेजे बिल
वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के लकी ड्राॅ में पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई। लकी ड्राॅ निकालने की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की गई। कहा, मेरे परिवार के सदस्य कहते थे, हम भी योजना में बिल भेजते हैं। मैंने उन्हें मना किया। यदि संयोग से परिवार के सदस्य का पुरस्कार निकल जाता तो मेरे ऊपर भी अंगुली उठाते।

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