पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक हुई. एक सप्ताह बाद यह कैबिनेट की बैठक हुई.
13 एजेंडों पर लगी मुहर : मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अब ढाई लाख की सीमा बढ़ाकर चार लाख किया गया. भोजपुर जिला के बाणासुर मत्स्य बीज पूरा प्रक्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना के लिए 31 करोड़ 30 लाख 92000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
औद्योगिक निवेश के लिए अग्रसर : मधुबनी में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत अनाज भंडारण निर्माण इकाई की स्थापना के लिए 83 करोड़ 25 लख रुपए के निवेश की स्वीकृति इकाई की स्थापना से 109 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कामगारों का नियोजन होगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए 164 करोड़ 51 लाख 60 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
38 पदों के सृजन की स्वीकृति : औरंगाबाद के नवीन नगर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. 2 करोड़ 11 लाख 89 हजार प्रतिवर्ष राशि व्यय की भी स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2026-27 से 5 व्यवसाय में प्रशिक्षण शुरू होगा.
बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग के अधिकारी की नियुक्ति के लिए स्वीकृत 544 पदों में से 136 पद अधीनस्थ सेवा में से वरीयता सह योग्यता के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका से भरा जाएगा. इसके लिए बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई.
‘उद्योग को बढ़ाना है’ : औद्योगिक क्षेत्र बक्सर के नवानगर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, जूस बेस्ट ड्रिंक की इकाई एवं सोलर पावर जेनरेशन इकाई की स्थापना के लिए 483 करोड़ 51 लाख 56 हजार रुपए के पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है. इससे 400 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा.
दरभंगा एम्स के चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उराही से प्राप्त मिट्टी और गाद का उपयोग मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य करने के लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने और पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है.
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ और दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने का फैसला लिया गया है. कैमूर जिला अंतर्गत मोहनिया में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन केंद्र के निर्माण के लिए 7 एकड़ जमीन निशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है.
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत दो स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाने के लिए अभियंता के दो पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के दो पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सात निश्चय पार्ट 3 के तहत दोगुना रोजगार दोगुनी आय के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन को प्रभावी बनाने के लिए 19 पदों के सृजन और 2 करोड़ 24 लाख 37000 प्रति वर्ष व्यय की स्वीकृति दी गई.
27 एजेंडा पर लगी थी मुहर : पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडा पर मुहर लगी थी. बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रितों के साथ सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित और पेंशनधारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का फैसला लिया गया था.
इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त संशोधन न्यायालय 2026 की भी स्वीकृति दी गई थी. बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के गठन की भी स्वीकृति दी गई थी. जिसमें बाजार मूल्य से शहरी इलाकों में दोगुना और ग्रामीण इलाकों में चार गुना राशि के साथ 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी बड़ा फैसला हुआ था.
युवा रोजगार कौशल विभाग में पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई थी. शेखपुरा, गोपालगंज में आईबी कार्यालय के लिए जमीन देने वहीं बेगूसराय में उपकारा निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई थी. इसी तरह कई बड़े फैसले लिए गए थे.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दूसरी किस्त का इंतजार है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मई में ही घोषणा की थी कि जल्द ₹20000 की दूसरी किस्त महिलाओं को दी जाएगी लेकिन अब जून शुरू हो गया है. ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक में भी उसपर मुहर नहीं लगी.
