शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनाव प्रक्रिया के बीच हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अब पूरे राज्य में 24 घंटे दुकानों को खुली रखने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिससे इंस्पैक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुसार अब 2 लाख रुपए से कम सालाना आय वाली महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
बैठक में विभिन्न श्रेणियों के करीब 2500 पद भरने एवं सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। इसमें शिक्षा विभाग में 1500 पद सीबीएसई स्कूलों में भरने, 500 पद जेओए (आईटी), 94 पद आईटीआई क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, 105 पद सीनियर रैजीडैंट डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजों में 105 एसआर शिप, 12 लिपिकों के पद पुलिस विभाग और 4 पद एपीआरओ के भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मिड-डे मील वर्कर, एसएमसी और मल्टी टास्क वर्कर के वेतन में 500 रुपए की बढ़ौतरी करने, पंचायत चौकीदार मानदेय में 500 रुपए और सिलाई अध्यापिकाओं के वेतन में 1000 रुपए की बढ़ौतरी करने को मंजूरी प्रदान की गई। पीडब्ल्यूडी मल्टी टास्क वर्कर मानदेय को भी 5,500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया।
300 स्कूलों में मिलेंगी सीबीएसई जैसी सुविधाएं
मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत आगामी समय में इन स्कूलों सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर ढांचागत सुविधाएं व शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। अब तब बोर्ड के 150 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई के दायरे में लाया गया है।
मेडिकल कॉलेज प्रोफैसर की रिटायरमैंट एज बढ़ी
सूत्रों के अनुसार बैठक में मेडिकल कॉलेज में प्रोफैसरों की कमी को देखते हुए इनकी रिटायरमैंट एज को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मेडिकल कॉलेजों में प्रोफैसर की रिटायरमैंट एज 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष की गई है।
मत्स्य पालकों की रॉयल्टी घटी
बैठक में मत्स्य पालकों को राहत देते हुए जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15 फीसदी दर से रॉयल्टी दर घटाकर 7.5 फीसदी की गई है। इससे इस वर्ग को करीब 75 लाख रुपए का लाभ होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
पंचकूला के निकट 8000 बीघा में विकसित होगी टाऊनशिप
बैठक में चंडीगढ़ के निकट 8000 बीघा में टाऊनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र सिरमौर जिले के अंतर्गत आता है, जो पंचकूला के साथ लगता है। सरकार लंबे समय में इस प्रोजैक्ट को सिरे चढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
प्रागपुर में एसडीएम व फतेहपुर में ईएनसी कार्यालय खुलेगा
सूत्रों के अनुसार प्रागपुर में एसडीएम ऑफिस खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ईएनसी शाह नहर कार्यालय (मंडी से फतेहपुर) खोलने का निर्णय लिया गया।
बिना रजिस्ट्रेशन वाहनों को एकमुश्त छूट
राज्य सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे वाहनों को एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। इससे उन वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, जो बिना रजिस्ट्रेशन से चल रहे हैं।
आचार संहिता के चलते नहीं हुई कैबिनेट ब्रीफिंग
शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता को देखते हुए कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हुई। इससे पहले सामान्य दिनों में मंत्रिमंडल बैठक होने पर प्रदेश सरकार के मंत्री की तरफ से बाकायदा कैबिनेट ब्रीफिंग होती थी।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह बैठक में नहीं रहे मौजूद
कर्नाटक दौरे के चलते लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंत्रिमंडल बैठक में मौजूद नहीं रहे। बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल बैठक में भाग लेने के अलावा लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री से कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले तथा कई लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मिलने आए सभी लोगों की समस्याओं का निवारण करने के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश जारी किए।
