पंजाब सरकार ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित सफाई सेवकों को नियमित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को अपने-अपने सदनों में प्रस्ताव पारित कर स्थानीय निकाय विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग स्तर पर प्रस्ताव मिलते ही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी, ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच साल की सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ वर्ष 2021 में अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी स्थानीय निकायों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सफाई सेवकों और सीवरमैनों को भी राहत देने की घोषणा की है। जिन कर्मचारियों ने आउटसोर्स व्यवस्था के तहत तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक सकारात्मक रही और अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी 1 अगस्त से लागू होगी। वेतन वृद्धि का लाभ पात्र कर्मचारियों को नई दरों के अनुसार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।
मंत्री ने बताया कि सरकार के फैसले के बाद अधिकांश कर्मचारी यूनियनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है। जिन संगठनों ने अभी तक आंदोलन समाप्त नहीं किया है, उनसे भी काम पर लौटने की अपील की गई है, ताकि मानसून के दौरान सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का कहना है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए यह फैसला लिया गया है। नियमितीकरण, अनुबंध नियुक्ति और वेतन वृद्धि जैसे कदमों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
