मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में जुलाई में और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही 30 जून से पहले योगा और म्यूजिक शिक्षकों को भी नियुक्ति करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कसौली विधानसभा क्षेत्र की नेरीकलां पंचायत में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति किया जाएगा, उन्हें 10 माह तक 25 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। हालांकि, बाद में सरकार उनके लिए और नियम भी बना सकती है।
उन्होंने तंज कसा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समय में हिमाचल क्वालिटी शिक्षा में 21वें स्थान पर था, जबकि आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। किशाऊ बांध परियोजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रदेश के हितों को मजबूती से रखा। इसमें जब समीक्षा की तो पता चला कि हिमाचल और उत्तराखंड का पैसा खर्च कर डैम बनना था और पानी दिल्ली को जाएगा। कहा कि हमारी सरकार ने पैसा देने से इन्कार कर दिया। राज्य सरकार ने तीन वर्षों तक पुरानी शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अब हिमाचल प्रदेश को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के 211 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
पांच गुटों में बंटी भाजपा: सीएम
सीएम ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी है और सभी गुट सोशल मीडिया पर झूठ परोस रहे हैं। इसमें बिंदल, जयराम, नड्डा और बिका हुआ गुट सक्रिय है। पांचों गुट मेरे बारे में अनाप-शनाप बोलते रहते हैं। ये कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता की। इन्होंने आज तक प्रदेश को लेकर आवाज नहीं उठाई और जब दिल्ली में हिमाचल के हित की बात रखने को बोला जाता है तो पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। कहा कि फिर भी पता नहीं लोग भाजपा को वोट क्यों देते हैं।
सुक्खू ने नेरी कलां में 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास किए
मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कलां में 90.66 करोड़ रुपये लागत की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जोहड़जी-मल्ला सड़क के लिए 20 करोड़ रुपये की घोषणा की। इस सड़क की पिंजौर तक मरम्मत होगी। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्राथा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की स्थानीय पांच ग्राम पंचायतों की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये पेंशन देने की भी घोषणा की। साथ ही स्थानीय जिला परिषद सदस्य नेत्र अत्री की मांग पर जोगिंद्रा सहकारी बैंक का एक्सटेंशन काउंटर खोलने और चाटी ढांक में बांध निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने केंद्र की मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित नई व्यवस्था पर चिंता जताई। कहा कि केंद्र ने इसका नाम बदलने के साथ दिहाड़ी कम कर दी है। यह व्यवस्था प्रदेश के लाखों श्रमिकों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बताया कि अगले दो महीनों के भीतर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएंगी।
