देहरादून। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहयोग की जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की अधिकतम निर्धारित सीमा से छूट देने की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण और चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।
मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की कनेक्टिविटी, रेल नेटवर्क के विस्तार, पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए सड़क एवं रेल यातायात की संयुक्त सुरंग (रोड कम रेल ट्रैक टनल) बनाने, फाइनल लोकेशन सर्वे कराने और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने का आग्रह किया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में करने का प्रस्ताव रखा।
इससे राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा देहरादून रिंग रोड के संरेखण (अलाइनमेंट) को मंजूरी देने और देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना की वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।
