उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। इसके लिए योगी सरकार पंचायती राज अधिनियिम में बदलाव करने जा रही है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम चार बजे से होगी। इसमें करीब दो दर्जन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे क्लस्टर विकसित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय सहायता दिए जाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। कैबिनेट के सामने वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है।
बता दें कि पंचायत चुनाव में देरी के चलते निवर्तमान प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर नियुक्ति कर दिया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। अब इसे छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है। वर्तमान अधिनियम में अधिकतम छह महीने तक ही प्रशासक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इसके चलते कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से बदलाव करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
योगी कैबिनेट की बुधवार शाम को होने वाली बैठक में काशी विश्वनाथ मंदिर कारिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 4.19 एकड़ जमीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मैसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। वहीं आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये व्यय की अनुमति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इस भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर कराया जाना है।
इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के स्टेज-2/फेज-1 के लिए जमीन अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। वहीं केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-माडिफाइड उड़ान के अगले चरण के तहत एमओयू (MOU)करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण मिशन के तहत रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 के स्थान पर नई नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
