चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कृषि उपज को खेत से बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी दे दी है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नई नीति को स्वीकृति दे दी है. नीति का मुख्य उद्देश्य कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और आधुनिक व ऊर्जा दक्ष कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करना है.
हरियाणा कोल्ड चेन नीति को मंजूरी: नीति के तहत केवल कोल्ड स्टोरेज बनाने के बजाय संग्रहण, पैकिंग, प्री-कूलिंग, भंडारण, शीत परिवहन और बाजार तक पहुंच को एकीकृत व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा. स्थानीय उत्पादन और बाजार की मांग के आधार पर जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं की पहचान की जाएगी.
उत्पादन क्लस्टरों में बनेंगे पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज: मंत्री ने बताया कि उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन सुविधाओं का समन्वित विकास किया जाएगा. गांव स्तर के पैक हाउस में किसानों की उपज को एकत्र करने के साथ उसकी सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके बाद उपज को परिवहन के माध्यम से सीधे बाजारों तक पहुंचाया जाएगा. नीति का एक अहम उद्देश्य किसानों को कटाई के तुरंत बाद उपज बेचने की मजबूरी से राहत देना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से खुदरा श्रृंखलाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाएगा.
दायरे में फल-सब्जियों के अलावा दूध, मछली और मांस भी: नई नीति का दायरा केवल फल और सब्जियों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले, दूध, अंडे, मछली, मांस और सूखे मेवों समेत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की जल्दी खराब होने वाली तथा तापमान-संवेदनशील वस्तुओं को शामिल किया गया है.
बागवानी विभाग होगा नोडल विभाग: नीति के क्रियान्वयन के लिए बागवानी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के बीच समन्वय, योजनाओं के तालमेल, प्रगति की समीक्षा और परिणामों की निगरानी करेगा. हालांकि, नीति से जुड़े सभी काम अकेले बागवानी विभाग के जिम्मे नहीं होंगे. कार्य की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों को जिम्मेदारी दी जाएगी. राज्य स्तरीय निगरानी व्यवस्था में कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य, सहकारिता और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभागों के साथ हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड और अनुसंधान संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा.
किसानों को बाजार भाव और परिवहन की जानकारी: पैक हाउस पर दैनिक बाजार भाव और उपलब्ध परिवहन की जानकारी प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया है. इससे किसान उपज की कटाई और बिक्री का निर्णय बाजार की स्थिति के अनुसार ले सकेंगे. इसके अलावा किसानों, खरीदारों और कोल्ड चेन परिवहन सेवा प्रदाताओं को जोड़ने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा. उपज की आवाजाही और उसके स्रोत की ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं से आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर रहेगा.
पुराने कोल्ड स्टोरेज होंगे आधुनिक: नीति में प्रदेश में पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया है. पुरानी शीतलन प्रणालियों में सुधार के साथ सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा. ऊर्जा ऑडिट, डिजिटल तापमान निगरानी और परिवहन की ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू करने पर भी जोर रहेगा. कोल्ड चेन सुविधाओं की कार्यक्षमता, ऊर्जा खपत, उत्पाद नुकसान और सेवा गुणवत्ता के आधार पर प्रदर्शन मानक विकसित किए जाएंगे. इन मानकों से मिलने वाली रेटिंग को प्रोत्साहन और आधुनिकीकरण सहायता से जोड़ा जाएगा.
2047 तक तीन चरणों में लागू होगी नीति: हरियाणा कोल्ड चेन नीति को तीन चरणों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. पहला चरण 2026-2032, दूसरा 2033-2040 और तीसरा 2041-2047 तक होगा. पहले चरण में प्रदर्शन मानक तैयार करने, ऊर्जा ऑडिट, प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले उत्पादन क्लस्टरों पर फोकस रहेगा. इसके बाद कोल्ड चेन नेटवर्क का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल और किसानों को बेहतर मूल्य वाले घरेलू व निर्यात बाजारों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. सरकार के अनुसार, नीति की सफलता केवल कोल्ड चेन सुविधाओं की संख्या बढ़ने से नहीं, बल्कि किसानों को मिलने वाले बेहतर मूल्य, कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी और बाजार तक बेहतर पहुंच से मापी जाएगी.
